काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजलयप्रसाद मिश्रले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियार नभएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मिश्रले नीतिगत रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको रिभ्यु अख्तियारले गर्न नपाउने बताएका हुन्।
अध्यक्ष मिश्रले त्यसको लागि आम नागरिकले अर्को चुनावमा पराजित गरेर दण्ड गर्ने विकल्प रहेको बताए।
अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणालीको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ।
‘नीतिगत रूपमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय अख्तियारले रिभ्यु गर्न पाउने की नपाउने भन्ने प्रश्न थियो । त्यो बाहेक अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणालीको अर्थ के ?, मिश्रले भने,
‘हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला की भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकेटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’
उनले जनता ठिक भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार रोकिने उल्लेख गरेका छन्।
