२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपाले भन्यो-‘कुलिङ पिरियड हेरफेरबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानमाथि भएको हेरफेरबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिनुपर्ने माग गरेको छ।

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च:मतिमा बसेको सचिवालय बैठकले संसदको सार्वभौम भूमिकामाथि प्रहार हुने गरी विधेयकको प्रावधान नै तलमाथि पार्न खोजिनुलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।

‘कुलिङ पिरियड प्रावधान हेरफेरमा सार्वभौम संसदमाथि प्रहार भएको छ। यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन, यो प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधायकी अधिकारमाथि गम्भीर कुठाराघात भएको छ।’

यस्तै बैठकमा कात्तिक १७ गते रुपन्देही ३ मा हुने उपनिर्वाचनबारे पनि छलफल गरेको उनले बताए। उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा उम्मेदवार छनोट कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था राख्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने र छानबिन समिति बनाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।