काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्न यसबाट प्रभावित राष्ट्रहरूका बीचमा दरिलो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
इटालीको रोममा जारी राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औँ महासभा अन्तर्गत सोमबार आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्र तथा भूपरिवेष्ठित र साना टापु राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्ने योजनामा दरिलो सहकार्यका लागि अब ढिला गर्न नहुने बताइन्।
‘अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिममा परिरहेका छन्। यसले ती देशमा कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा समेत नराम्रोसँग असर गरिरहेको छ। आफ्ना एजेण्डामार्फत विश्वमा सहकार्य गर्न नेपालले हालै सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरेको छ। आगामी दिनमा सबै राष्ट्रबीच साझा एजेण्डासहित सहकार्य जरुरी छ, ’उनले भनिन्।
उनले हिमाली राष्ट्रहरूका लागि जलवायु अनुकूलन वित्तीय सहयोग, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र ग्रामीण पूर्वाधारहरूको विकास आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइन्। जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न सर्वसुलभ र समावेशी उपायसहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र क्षमता विकासका काम अपरिहार्य रहेको उनले बताइन्। मन्त्री राणाले भनिन्, ‘प्रविधि, सहकार्य र ऐक्यबद्धताले मात्र सम्भावना र उपलब्धि बीचको खाडललाई पुर्न सक्नेछ। नेपालले दक्षिण(दक्षिण र उत्तर(दक्षिण सहयोग प्रवर्द्धन, प्रविधि स्थानान्तरण, बजारमा विस्तार तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँचका लागि सदैव आग्रह गर्दै आएको छ।’
अहिले नेपालसहितका यी देशहरूले खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा संकटको सामना गरिरहेका र यसले प्राप्त उपलब्धिलाई पनि खतरामा पारिरहेको उनले बताइन्। मन्त्री राणाले नेपालले जलवायुजन्य विपद्, कमजोर पूर्वाधार, जैविक विविधताको क्षय, प्रविधि तथा वित्तमा सीमित पहुँचजस्ता बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको बताइन्।
एफएओद्वारा अघि सारिएको ‘फोर बेटर’ अर्थात् ‘राम्रा चार’ जस्तै राम्रो उत्पादन, राम्रो पोषण, राम्रो वातावरण र राम्रो जीवनले कृषि प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए। राम्रो उत्पादनअन्तर्गत नेपालले जलवायुमैत्री खेती प्रणाली, पहाडी क्षेत्रमा बढी मूल्यका बाली र स्थानीय नवीनता तथा कृषिमा आधुनिकीकरण गरिरहेको र राम्रो पोषण अन्तर्गत विशेष समुदाय लक्षित पोषिलो खाद्यान्न प्रवर्द्धन गरिरहेको बताइन्।
