काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सांसद रेखा शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको भन्दै अवधि र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
आइतबारको संसद् बैठकमा बोल्दै शर्माले विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिए पनि तिनको अवधि र कार्यक्षेत्रबारे प्रष्टता नभएको औँल्याइन्। “अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरियो, तर अवधि तोकिएन। कार्यक्षेत्र कहाँ हो ? प्रदेश, विभाग वा मन्त्रालयमा सचिवसँगै बस्ने हो ? यसमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,” उनले भनिन्।
शर्माले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशका सचिव र प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। “विधेयकमा १० वर्षसम्म माथिबाटै कर्मचारी खटाउने व्यवस्थाले संघीयताको मर्म समेटेन। बढीमा १० वर्षको व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो,” उनले सुझाइन्।
उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली अपारदर्शी भएको बताइन्। “काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीले समान अंक पाउने व्यवस्थालाई सुधार गरी कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन हुनुपर्छ,” उनले थपिन्।
शर्माले अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि ठिक नभएको उल्लेख गरिन्। “वर्षौँसम्म अस्थायी र करार कर्मचारी राख्नु बेठीक छ। उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्छ। आउटसोर्सिङ होइन, सरकारले तोकेको पारिश्रमिकसहित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिइन्।
