काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जीसीएम) कार्यान्वयनमा नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एसिया–जीसीसी संवादको समापन मन्तव्यमा उनले श्रमिक आप्रवासनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र मानवअधिकारमा आधारित बनाउन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरे।
दुईदिने संवादमा नेपालले श्रमिक आप्रवासनलाई दिगो विकास, सामाजिक एकता र क्षेत्रीय समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सचिव पुष्करले भने, “जब श्रमिक आप्रवासनलाई नैतिक र जिम्मेवार ढङ्गले व्यवस्थापन गरिन्छ, यो नीतिगत विषय मात्र नभई लाखौँको आकाङ्क्षा र विश्वव्यापी आर्थिक यथार्थको प्रतिबिम्ब बन्छ।”
नेपालले जीसीएमका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राखेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि आप्रवासन चक्रको हरेक चरण-पूर्वप्रस्थान, यात्रा, गन्तव्य र फिर्तीलाई जवाफदेही, समावेशी र संरक्षणमुखी बनाउन नेपालले संस्थागत सुदृढीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत सुसंगततामा जोड दिएको छ।
संवादको प्रमुख निष्कर्षमा नैतिक भर्ना अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। “नियोक्ताले तिर्ने” सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। “भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र श्रमिकका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ,” उनले भने। यसका लागि डिजिटल प्ल्याटफर्म र ई–गभर्नेन्सको उपयोगले मध्यस्थकर्ता हटाउन र शोषणकारी अभ्यास अन्त्य गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सचिव पुष्करले सबै आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, न्याय र वित्तीय सेवालाई सीमापार पहुँचयोग्य र स्थानान्तरणीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बीएलए) र समझदारीपत्र (एमओयू) लाई नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए। यस्ता सम्झौतामा श्रमिकमैत्री, अधिकारमा आधारित र सामाजिक सुरक्षा, गुनासो सम्बोधन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कामको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले आप्रवासन सुशासनमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। सचिव पुष्करले नेपालले आगामी पुस्ताको एआई–संचालित ई–माइग्रेसन इकोसिस्टम निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए। यो प्रणालीले वास्तविक समयको अनुगमन, अन्तरसञ्चालनीय डेटा प्रणाली, भू–स्थानिक विश्लेषण र भविष्यवाणी उपकरणहरू समावेश गरी आप्रवासन चक्रको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र संरक्षणमुखी बनाउने छ।
महिला आप्रवासी श्रमिक, विशेषगरी घरेलु र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। लैङ्गिक–संवेदनशील नीति, लागु गर्न सकिने मानक सम्झौता, गुनासो संयन्त्र र मनोसामाजिक सहयोगले उनीहरूको सुरक्षा, मर्यादा र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशका रूपमा नेपालले जलवायु–प्रेरित विस्थापन र श्रमिक आप्रवासनबीचको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न जलवायु लचिलोपन र जलवायु न्यायलाई आप्रवासन नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ।
सचिव पुष्करले सरकार, नियोक्ता, ट्रेड युनियन, भर्ना एजेन्सी, नागरिक समाज र आप्रवासी समुदायबीचको साझेदारीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) लगायत क्षेत्रीय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारहरूको सहयोग र सहकार्यप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले यो संवादले उत्पन्न गरेको गति कार्यान्वयनमा लैजान सबैलाई आह्वान गरे।
“हामी सबै आप्रवासी श्रमिक उनीहरूको उत्पत्ति, गन्तव्य वा हैसियत जस्तोसुकै भए पनिसुरक्षित रूपमा आप्रवासन गर्न, मर्यादापूर्वक बाँच्न र सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्न एकजुट भएर काम गरौँ,” उनले भने।
