पाटन (ललितपुर) । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नेपालमा बालश्रम उन्मूलन गरेर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सफल रूपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित कृषिमा बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा उनले विश्व समुदायमा बालश्रम उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पालना गर्दै संविधान, ऐन, कानुन र कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले भन्,“कृषि क्षेत्र धेरै मजदुर छन् । डोल्पा र मधेशका कतिपय ठाउँमा विद्यालय जानेको सङ्ख्या धेरै कम छ, मानसिकता नै कमजोर छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, हामीले दिगो विकासका लक्ष्य परिपूर्ति गर्न बालश्रम उन्मूलनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।”
उनले बालश्रम उन्मूलनका लागि तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने छ भन्दै स्थानीय तहमा बालश्रम उन्मूलन नभएसम्म प्रदेश र संघले पनि घोषणा गर्न सकिँदैन भन्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।
“सचेतना अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण छ, बालश्रम उन्मूलनका लागि जसको लागि ऐन कानुन बनेको छ, उसलाई नै थाहा भएन भने काम हुँदैन, बालबालिकालाई विद्यालय जान पाउने, आर्थिक अधिकारमा सबल हुने वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने छ ।” उनले भने ।
उनले बालश्रम उन्मूलनलाई व्यवहारिक रूपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय अव्यवहारिक कानुनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई बालश्रम उन्मूलनका काम गर्न संघ र प्रदेशले के गर्नुपर्नेछ त्यसमा हामी लाग्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले हाम्रो व्यवहार र सामाजिक कार्यशैलीले पनि कृषि क्षेत्रमा बढी बालबालिका श्रममा रहेको बताएका छन् । ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारहरू सुरक्षित गर्दै कृषि क्षेत्रमा रहेको बालश्रम अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा रहेको ८७ प्रतिशत बालश्रमलाई अन्त्य गर्न यसलाई कानुनीरूपमा परिभाषित गर्दै प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
बाल श्रम उन्मूलनको राष्ट्रिय नीति, रूपरेखा र कार्यान्वयन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीतेन्द्रप्रसाद शर्माले विश्वमा १६ करोड बालबालिका बालश्रममा प्रयोग भएकोमा सात करोड ९० लाख जोखिमपूर्ण बालश्रममा संलग्न भइरहेको उल्लेख गरे । उनले विश्वमा ७० प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रको श्रममा उपयोग भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २४ दशमलव छ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा आठ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रमा बालश्रमिकका रूपमा रहेको जानकारी गराए ।
संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक र बालश्रममा लगाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । १८ वर्ष नपुगेको बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा उपयोग गर्न नपाइने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
