काठमाडौं । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै राखी विशिष्ट सेवा ऐनअन्तर्गत व्यवस्थित गर्नुपर्ने अडान राख्दै उनीहरूले तत्काल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका ६ वटा ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा राज्य व्यवस्था समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र पेस गर्दै निजामती ट्रेड युनियनहरूको उक्त मागलाई ‘हैकमवादी र निरंकुश’ को संज्ञा दिएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापा, एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपालका महासचिव तोप थापा, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका उपाध्यक्ष भिमराज सिंह, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका कोषाध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दिपक भट्ट र मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरमका सचिव राजेश यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
निजामती ट्रेड युनियनको मागप्रति आपत्ति
स्वास्थ्य ट्रेड युनियनहरूले २०८१ चैत्र १५ र ३१ मा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १० मा उल्लेखित ‘स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने’ मागप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यो मागले क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादा उल्लंघन गरेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनकर्मीहरूको सौदाबाजी गर्ने हकमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको ठहर छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, “उक्त विज्ञप्तिको मागले निजामती ट्रेड युनियनहरूको हैकमवादी र निरंकुश प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनियनकर्मीहरूको हकमाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले निजामती ऐन जारी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुको सट्टा विवाद र द्वन्द्व सिर्जना गर्छ।”
छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐनको माग
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरेको र यसलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा जनमुखी बनाउन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ छुट्टै बनाइएको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै युनियनहरूले नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तत्काल छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वास्थ्य ट्रेड युनियनहरूले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने माग तत्काल फिर्ता लिन र छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन अविलम्ब निर्माण गरी लागू गर्न अनुरोध गरेका छन्।
यो विवादले स्वास्थ्य क्षेत्र र निजामती सेवाबीच नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ। स्वास्थ्य ट्रेड युनियनहरूले सरकारले तत्काल पहलकदमी लिई यो विषयको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
