काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को पोलिटब्युरो सदस्य ज्वालाकुमारी साह प्रतिनिधि सभाको सांसद छिन् । उनी २०७९ मा बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । विसं २०३८ मा जन्मिएकी उनले २०५४ सालदेखि भूमिगत भएर नेकपा माओवादीबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेकी हुन्। सांसद साहले भूमि सुधार राज्यमन्त्री, पर्यटन राज्यमन्त्री र कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी छन् । 

 विसं २०७७ मा एमाले प्रवेश गरेकी उनी हाल एमालेको संगठन विभाग सदस्य छिन् । सांसद साह २०७४ सालमा बारा ३ (क) बाट प्रदेश २ को प्रदेशसभा सदस्यमा समेत निर्वाचित भएकी थिइन् । सांसद साहसँग सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहँदैगर्दा अनुभव कस्तो रह्यो ?
विगत दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा रहँदैगर्दा कानुन निर्माणमै केन्द्रित भए । केही कानुनहरु बनिसकेका छन् । निजामती, शिक्षा, प्रहरी ऐनलगायतका कानुनहरु बन्ने क्रममा छन् । संसद्मा छलफलकै क्रममा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत समसामयिक विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएकी छु । 

नेपालको संविधान २०७२ मा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गतालगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित भएको छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । महिलाको सवालमा पनि विगतको तुलनामा सहभागिताको हिसाबले सुधार हुँदै गएको छ । अहिलेको संविधान पूर्ण रूपमा महिलामैत्री छ । संघीय संसद्मा ३४ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । 

महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएको छ । संविधान संशोधन निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्छ । नेपालको निर्वाचन अत्यन्त महँगो भएको छ । सामान्य व्यक्तिले निर्वाचन लड्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरेर सरल र सहज बनाउन जरुरी छ । प्रदेशको सङ्ख्या घटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

तपाईँको विचारमा संघीयता सुदृढीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ होला ?
संघीयतालाई अझै सुध्रिन र बलियो बनाउन सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । संघीयतालाई अझै बलियो बनाउने हो भने नेपाली काँग्रेस, एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेसीवादी सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । अहिलेको सरकार सुशासन कायम गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ । वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिरहेको छ । 

सरकारले कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि विरोध गर्ने गरिन्छ । सरकारले गरेको राम्रा कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ । जनतालाई दिने सेवामा तीव्रता कायम गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एमालेले वडावडामा अभियान सञ्चालन गरेको छ । विपद्बाट प्रभावित नागरिकका परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अघि बढाएको छ । 

सरकारले पीडित परिवारलाई राहत, घाइतेको उद्धार र नि:शुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुन:स्थापनाको काम गर्दै आएको छ । सरकारले बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारलाई जनही रु दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ । बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार ५५५ परिवारलाई रु चार करोड ५० लाख प्रदान गरेको छ  । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा रु ४३ करोड विनियोजन गरेको छ । 

विगतको तुलनामा विकासका काम कतिको भएको छ ?
नेपालमा केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदै छ । जुन गलत छ । नेपालमा धेरै सम्भावना छन्, धेरै गर्न सकिन्छ । अब सबैले देशमा धेरै छ र धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने अभियाननै सञ्चालन गर्नुपर्छ । केही गर्न सकिँदैन भन्ने निराशाले देश बन्दैन । देश बनाउनका लागि सकारात्मक सोच हुनुपर्छ । अब नेपालमा रोजगारी छैन, उत्पादन हुँदैन भन्ने होइन, नेपालमै रोजगार छ, नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नुपर्छ । 

देशको व्यवस्था मात्रै होइन जनताको अवस्था पनि फेरिएको छ । विगतको तुलनामा विकासका काम धेरै भएका छन् । अहिले गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्यचौकी स्थापना भएका छन् । गाउँगाउँमा बिजुली पुगेको छ । सूचना, सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगेको छ । शिक्षाको गुणस्तर पनि बढ्दै गएको छ ।