काठमाडौँ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, कूटनीतिक समुदाय तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, युरोपियन युनियनका महामहिम राजदूत, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष तथा अनुसन्धानमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक संक्रमणकालीन अवस्थाका अवसर र चुनौतीबारे आफ्नो धारणा राखे।
सरकारका तयारी र रणनीतिक योजना
कार्यक्रममा उद्योग सचिव कृष्ण बहादुर राउतले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि मन्त्रालयले लिएको नीति तथा प्रणालीगत सुधारका प्रयासबारे जानकारी गराए। उनले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको पूर्वतयारीसहित आगामी बजेट तथा कार्यक्रमको संरचनाबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले हालै गरिएका नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रयासबारे प्रकाश पार्दै, उद्योग, व्यापार तथा आपूर्तिका क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सुधारका सुझाव संकलन गर्न यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
नीतिगत सुधारका प्रस्तुतीकरणहरू
मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले उद्योग तथा लगानीका क्षेत्रमा भएका नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रयासहरूबारे प्रस्तुतीकरण दिए। साथै, सहसचिव देवराज जोशीले वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन र नेपालका निर्यात रणनीतिक योजनाबारे जानकारी गराए। उनले नेपालको स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउने सम्भावित चुनौतीहरू र अवसरहरूबारे समेत छलफल गरे।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सुझाव
प्रतिनिधिसभाका सदस्य गणेश पराजुलीले हालै संसदबाट पारित विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए। रमा कोइरालाले फलफूल, तरकारी, मौलिक उत्पादन तथा हस्तकलाका वस्तुहरूको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न जोड दिए। हेमराज राईले साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे प्रकाश पारे।
निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको धारणा
छलफलको क्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरू, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञहरू, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा पूर्व सचिवहरूले नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने उपायहरूबारे सुझाव राखे। उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै समितिका सभापति अब्दुल खांनले निर्यातमुखी नीति प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रमले नेपालको आगामी व्यापार तथा औद्योगिक नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले स्तरोन्नतिपछि सामना गर्ने सम्भावित चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार नीति सुधारका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको सहभागीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।
