१७ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्भावित शान्ति सम्झौताका लागि शर्तहरू तय गर्दै जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरू

अ+ अ-

लण्डन । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकासमक्ष प्रस्तुत हुने सम्भावित शान्ति सम्झौताका लागि शर्तहरू तय गर्न युरोपसँग काम गर्ने बताएका छन् ।

अनिश्चित अमेरिकी समर्थनको सामना गरिरहेको र रुसको तीन वर्षको युक्रेन आक्रमणबिरूद्ध महत्त्वपूर्ण क्षणमा भएको सप्ताहन्तको आकस्मिक वार्ताले १८ वटा मित्रराष्ट्रलाई एकै ठाउँमा भेला गराएको छ ।

केही दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारका अगाडि जेलेन्स्कीलाई दिएको दबाबले ट्रम्पले किएभलाई शान्ति सम्झौतामा बाध्य पार्न चाहेको आशंका बढेपछि युरोपेली नेताहरूले समर्थनमा मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।

आइतबार सुरु भएको शिखर सम्मेलनले शान्तिको दिशामा काम गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाएको जेलेन्स्कीले बताए ।

“हामीलाई अन्त्यहीन युद्ध होइन, शान्ति चाहिएको छ,” उनले युक्रेनीहरूले अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राममा लेखेका छन् ।

“निकट भविष्यमा, युद्ध विरामका लागि जुन रेखाहरू हामीले प्राप्त गर्नुपर्दछ र जुन लाइनहरूमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ त्यसका लागि हामी युरोपेली नेताहरूले छलफल गरी वार्ताका लागि न्यूनतम शर्त निर्धारण गर्नेछौँ र हाम्रो साझा स्थितिलाई आकार दिनेछौँ ।”

उनले भने, “यी पदहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाम्रा साझेदारहरूलाई प्रस्तुत गरिनेछ।”

शान्ति वार्ताका न्यूनतम शर्त तोक्ने सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले बेलायत, फ्रान्स र अन्य मुलुकले युक्रेनसँग युद्ध रोक्ने योजनामा काम गर्ने बताए ।

शिखर सम्मेलनबाट फर्केका फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले ले फिगारो पत्रिकालाई बताएअनुसार फ्रान्स र बेलायतले ‘आकाश, समुद्र र ऊर्जा पूर्वाधारमा’ एक महिनाका लागि आंशिक युद्ध विरामको प्रस्ताव गर्न चाहेका छन् ।

स्टारमर र म्याक्रोँले युक्रेनमा कुनै पनि युद्ध विराम कायम राख्न बेलायती र फ्रान्सेली सेना तैनाथ गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘अमेरिकी संलग्नताको कुनै ग्यारेन्टी बिना, ‘युरोपले भारलाई थेग्नै पर्छ’ स्टार्मरले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस