काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकार महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘सिड ९०औँ सत्र’को निष्कर्ष र सुझाव उपर सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री सुडीले यो विषय आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले यसतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको बताए ।
उनले भने, “नेपालमा लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौती दुवैलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ, कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो, हामी यस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्न लक्षित नीति, कार्यक्रम तयार गरी नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार छौँ ।”
महिला हिंसा उन्मूलन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले त्यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै लगिएको बताए। “सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि सधैँ तत्पर छ, जबाफदेही पनि छ, महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्ष समेटेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो, सिड महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय सधैँ क्रियाशील छ”, उनले भने।
सरकारी र गैर सरकारी संस्था सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो । उनले सरकार र गैरसरकारी संस्था एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी नभई एउटै उद्देश्यका निम्ति काम गर्ने संस्था भएको बताए । सरकार र गैरसरकारी संस्थाले सहकार्य गरेर काम गरेमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्दै महिला माथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न सकिने मन्त्री सुडीको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिडमा व्यवस्था गरिएको महिला, आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको विषयलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोव र महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालले सिडमा मावेश महिलाका विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
