नेतृत्व स्थायित्वमा होइन, प्रभावमा नापिन्छ । पार्वती अर्यालले महिला आयोगमा १५ महिनामा गरेको सुधार एउटा प्रमाण हो– असल प्रशासकले असम्भवलाई सम्भव बनाउने मात्र होइन, संस्थालाई सही मार्गमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा सचिवहरूले लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने वा चाँडै सरुवाका लागि सामान्य प्रशासन धाउने समस्या प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ होइन । राष्ट्रिय दलित आयोगमा पछिल्लो चार वर्षमा १२ जना सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, राष्ट्रिय महिला आयोगमा भने करिब १५ महिनादेखि सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी पार्वती अर्यालले उल्लेखनीय नेतृत्व प्रस्तुत गरेकी छन् ।

प्रशासनिक अस्थिरताको प्रवृत्ति सामान्य भइरहेका बेला अर्यालले निरन्तरता, प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यशैलीको उदाहरण पेश गरेकी छन् । मेहनत, आत्मविश्वास, संघर्ष, साथ-सहयोग र धैर्यता सफलता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार भन्ने मूल मन्त्रसहित असफलतासँग जुध्दै अघि बढ्नेहरू नै अन्ततः सफलतातर्फ उन्मुख हुन्छन् भन्ने यथार्थ अर्यालको कार्यकालले पुष्टि गरेको छ ।

“असल कलाकारको हातमा बिग्रिएको वाद्ययन्त्र पनि उत्कृष्ट धुन निकाल्न सक्छ” भनेझैँ, कुशल प्रशासकले आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेमा संस्थागत सुधारका उल्लेखनीय उदाहरण सिर्जना गर्न सक्छ । यही तथ्य सचिव पार्वती अर्यालले प्रमाणित गरेकी छन्। केही दिन अघि सरकारले सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा उनी अर्थ मन्त्रालय पुगेकी छन् । प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोले आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदा १५ महिनाभित्र उनले गरेका प्रयासलाई समेटेर एक रिपोर्ट तयार गरेको छ । 

पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि आचारसंहिता लागु
प्रशासनिक अस्थिरता र कार्य संस्कृतिको कमजोर अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव अर्यालले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गरी आयोगको निर्णय प्रक्रियामा मर्यादा, पारदर्शिता र प्रभावकारिता स्थापित गर्ने प्रयास गरेकी छिन् ।

आयोगका बैठकहरू कार्यसूचीअनुसार चल्नु पर्नेमा अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप र विवादले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने समस्या विगतदेखि नै रहँदै आएको थियो । “राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्यहरूले ५ मिनेटमै टुङ्ग्याउन सक्ने निर्णय ५ घण्टासम्म पनि गर्न सक्दैनन् र बैठकहरू व्यक्तिगत टकराबले तनावपूर्ण बन्ने गर्छन्,” भन्ने पूर्व सचिवहरूको भनाइ सचिव अर्यालले सुनेकी थिइन् । 

सुरुवाती दिनमा उनले आफैँले बैठकमा पदाधिकारीहरुबीच मनपरी टिप्पणी हुने, विषयभन्दा बाहिरको बहस चल्ने अवस्थालाई अनुभव गरिन् । उनी भन्छिन् “बैठकमै उच्च पदाधिकारीले त्यो किसिमको असंगठित र अनुशासनहीन व्यवहार गरेको देख्दा तल्ला तहका कर्मचारीले के सिक्लान् र सेवाग्राहीसँग  कस्तो व्यवहार र आचारण प्रदर्शन गर्लान् भन्ने त्रासले पिरोली रह्यो’’ यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आचार संहिता बनाई काम गर्न आवश्यक देखिन् र तत्काल सुधारका लागि पहल थालिन् ।

उनले “पदाधिकारी र कर्मचारी आचारसंहिता, २०८०” को मस्यौदा तयार गरी विस्तृत छलफल गराइन् । पदाधिकारीहरूलाई आचारसंहिताका प्रत्येक दफामा सहभागी गराई सहमति जुटाइन् र अन्ततः आयोगबाट सर्वसम्मत निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइन् । उक्त आचारसंहितामा आयोगका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू दफावार रूपमा स्पष्ट गरिएको छ ।

सचिव अर्यालको यो पहलसँगै आयोगको बैठक प्रक्रिया व्यवस्थित हुँदै गयो भने निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, कार्यशैलीमा मर्यादा र समन्वयमा सुधार आएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रवर्द्धनात्मक कार्यबाट अनुसन्धान र अनुगमनमुखी भूमिकातर्फ 
प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिमा मात्र सीमित रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगलाई अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित सचिव अर्यालले ठोस सुधारात्मक पहल थालेकी छन् ।

विगतमा आयोगका पदाधिकारीहरू बजेटीय कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी गराउने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूलाई मानसिक तनाव दिने अवस्था सिर्जना भएको थियो । आयोगको एक शाखामा मात्र ५२ वटा कार्यक्रम समेटिएको थियो, जसमा केही ‘वरिष्ठ’ सदस्यहरुले आफूलाई बढी संलग्न गराउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमै घेराउ गर्ने, घरमै फोन गरेर दबाब दिने जस्ता कार्य भइरहेका थिए । यस्तो अवस्थाका कारण आयोगका कर्मचारीहरू या त सरुवा खोज्न बाध्य हुने या त निष्क्रिय रहने प्रवृत्ति विकसित भएको थियो ।

कार्यक्रम लिने बहानामा काजमा जाने तर भ्रमण भत्ताको रकम व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरू आजित थिए । यसले गर्दा कर्मचारीहरूले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पेस्की लिनै नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो ।

यस्तो कार्यशैलीलाई सुधार गर्दै सचिव अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रियामै आयोगको भूमिकालाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूबाट अध्ययन, विश्लेषण र नियमनमुखी बनाउने प्रस्ताव अघि सारिन् । अध्यक्षसहितका सदस्यहरूले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि उनले तुरुन्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा यसबारे छलफल गरिन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट छलफलका क्रममा महिला आयोगको नयाँ कार्यशैली उदाहरणीय बनेको देखिएको थियो । अन्य संवैधानिक आयोगका कर्मचारीहरूसमेत महिला आयोगको जस्तै सिर्जनात्मक र प्रभावकारी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न उत्साहित भएका थिए, छलफलमा सहभागी एक उपसचिव बताउँछन् ।

अनुसन्धानको नयाँ मोडेल: निष्पक्षता, पारदर्शिता र संस्थागत सहकार्य
आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्दै निष्पक्षता, पारदर्शिता र संस्थागत सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । आयोगमा विगतमा बाह्य विज्ञहरूमार्फत अनुसन्धान गराउने प्रचलन थियो, जसमा केही पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत हस्तक्षेप हुने गरेको थियो । तर, सचिव अर्यालले अनुसन्धान कार्यलाई आयोगकै कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा गरिनुपर्ने र आवश्यक परेमा मात्र सरकारी प्राज्ञिक संस्थाहरूको संलग्नता हुनुपर्ने नीति लागू गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई संस्थागत सुधारतर्फ मोडिन् ।

पहिले आयोगमा बाह्य विज्ञ छनोट गर्दा केही ‘वरिष्ठ’ सदस्यहरुले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई अवसर दिन दबाब दिने, नीति अनुसन्धान शाखाका कर्मचारीहरूलाई प्रभाव पार्न खोज्ने र छनौट प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । सचिव अर्याललाई समेत एक ‘वरिष्ठ’ सदस्यले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिन दबाब दिएका मात्र थिएनन्, ती व्यक्तिलाई कर्मचारीहरूलाई समेत दबाब दिन लगाएका थिए ।

तर सचिव अर्यालले यस्तो अनावश्यक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय लिँदै स्पष्ट भनिन्, “अनुसन्धान आयोगकै कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा हुनुपर्छ, बाहिरी सहयोग आवश्यक परेमा मात्र सरकारी प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरौँ।” यसपछि आयोगले अनुसन्धानका कार्यहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) जस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने नीति लियो ।

सचिव अर्यालको निर्णयअनुसार आयोगले हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्टाफ कलेजसँग सहकार्य गर्दै तीन वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेको छ । स्टाफ कलेजका उप कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद लम्सालका अनुसार महिला उपप्रमुखहरूको स्थानीय तहमा भूमिका र उनीहरूले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूबारे गरिएको अनुसन्धान नीति निर्माणका लागि ठोस आधार बन्न पुगेको छ ।

उनका अनुसार, “जि-टु-जी मोडेल अवलम्बन गर्दा अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणिक, र गुणस्तरीय हुन्छ । सरकारी स्रोतसाधन र विज्ञताको सही उपयोग गर्न सकिन्छ ।”

महिला आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्टाफ कलेजसँग सहकार्य गर्दै दिगो विकास लक्ष्य ५.४.२ अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र उनीहरूको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

महिला आयोगकी कानुन उपसचिव लक्ष्मी शर्माका अनुसार, संस्थागत सहकार्य गर्दा अध्ययनमा कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महिला मन्त्रालय, नेपाल वार एसोसिएसन लगायतका सरोकारवाला निकायहरू संलग्न हुने भएकाले अनुसन्धान निष्पक्ष, वैज्ञानिक र तथ्यपरक हुन्छ । यसले लागत घटाउने मात्र होइन, कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।

सचिव अर्यालका अनुसार, नेपालकै सरकारी संस्थाहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा संलग्न गराउँदा महत्त्वपूर्ण फाइदा देखिएको छ । यसले गुणस्तरीय अनुसन्धान, प्रशिक्षण र परामर्शमा वृद्धि हुने अर्यालको भनाई छ । “निष्पक्ष ज्ञान निर्माण भई अध्ययनको संस्थागत सम्झना रहिरहने भएकोले प्रशिक्षार्थी, कर्मचारी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले व्यवस्थित रूपमा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने अवसर पाउँछन्” सचिव अर्याल भन्छिन् । 

अहिले आयोगले संघीय मन्त्रालयहरूको लैङ्गिक संवेदनशील बजेट कार्यान्वयन अवस्था, २० वर्षअघिको बालविवाहको प्रभाव तथा व्यवस्थापकीय तहमा कार्यरत महिलाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अनुसन्धान त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्टाफ कलेजसँग सहकार्य गर्दै अघि बढाइरहेको छ ।

महिला आयोगले अध्ययन प्रतिवेदनहरू वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेको छ, जसले अध्ययनलाई नाम मात्रको औपचारिकता बनाउने प्रवृत्ति हटाउँदै अनुसन्धानलाई प्रमाणिकता प्रदान गर्ने सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

सचिव अर्यालको नेतृत्वमा आयोगले गहिरो अनुसन्धान र प्रभावकारी नीति निर्माणतर्फ ठोस कदम चालेको छ, जसले महिला सशक्तीकरण र नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हिंसा पीडित महिला र कर्मचारीहरूका लागि शाकाहारी खाजा व्यवस्थापन 
राष्ट्रिय महिला आयोगमा हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सेवा दिँदा कर्मचारीहरू निरन्तर व्यस्त हुनु स्वभाविक नै हो । कतिपय कर्मचारीहरूलाई पानी पिउने फुर्सदसमेत नहुने अवस्था थियो भने कतिपय कर्मचारीहरू १२ बजेपछि खाजा खान बाहिर जाने र अफिसमै भेट्न कठिन हुने स्थिति थियो । खाजाका लागि आधा घण्टा छुट्याइएको छ तर केही कर्मचारीहरूले लामो समय खाजा खानमै बिताउने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा असर पर्ने अवस्थासमेत देखिँदै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा कसरी कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने भन्ने सचिव अर्यालका लागि गम्भीर विषय बन्यो ।

यसै सन्दर्भमा, कार्यालय सहयोगीहरू कामविहीन भएर पदाधिकारीहरूको गफ सुन्दै बस्ने अवस्था देखेपछि सचिव अर्यालले एउटा नवीन योजना ल्याइन् । उनले अतिथि सत्कारमा प्राप्त रकम र कर्मचारीहरूको स्वैच्छिक योगदानबाट हिंसा पीडित महिला, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि कार्यालयमै सादा शाकाहारी खाजाको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिन् ।

प्रतिव्यक्ति औसत २७ रुपैयाँ ३३ पैसा लागतमा कार्यालयमै खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाइयो । यस पहलले कार्यालयको कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । प्रशासन शाखाकी नासु विष्णु भुसालका अनुसार, “खाजा व्यवस्थापन भएपछि कर्मचारीहरूलाई निरन्तर काम गर्ने वातावरण मिल्यो । हिंसा पीडित र अधिकांश कर्मचारीहरू खाजा व्यवस्थापन बारे सकारात्मक रहे पनि केही ‘वरिष्ठ’ सदस्यहरूले भने “माननीयहरूका लागि विशेष ‘भिआइपी खाजा’ चाहिन्छ” भन्ने कुरा भने गरी नै रहे । तर, अध्यक्षसहित अधिकांश सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, ड्राइभरहरू तथा आयोगमा कार्यरत प्रहरीहरू यो व्यवस्थाबाट अत्यन्त खुसी भए । जसमध्ये पदाधिकारी र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले त्यही पैशा पनि तिर्नुपर्दैन । पदाधिकारीहरूसहित कार्यालय सहयोगी, पिएसओलगायत बाहेकको हकमा उक्त रकममा खाजाको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

आयोगका प्रशासन उपसचिव ऋषि कुमार दाहालका अनुसार, “कार्यालयमै खाजा खान पाउँदा सबैलाई फाइदा भएको छ । हिंसा पीडित महिलाहरूलाई समेत समयमै पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउन सकियो । साथै, यसले समयको सदुपयोग हुन मात्रै होइन, कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमै स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न मद्दत गरेको छ । ”

सचिव अर्याल यो व्यवस्थालाई सानो प्रयास भए पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्छिन्। उनले भनिन्, “कार्यस्थलको वातावरण सुधार्न यो एउटा मेहनतपूर्वक गरिएको प्रयास हो । सुरुवातमा कार्यान्वयन गर्न केही कठिन भए पनि सबैको सहयोगले सम्भव बन्यो ।”

आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले यो कदमलाई कार्यालय वातावरण सुधार्ने उत्कृष्ट प्रयास भनेका छन् । प्रशासन उपसचिव दाहालका अनुसार, यस्तो कार्यक्रम अन्य सरकारी निकायहरूले पनि अपनाउनुपर्छ, जसले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनेछ । यसले उत्प्रेरणासमेत प्रदान गरिएको अधिकारीहरूको भनाई छ ।

संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
राष्ट्रिय महिला आयोगमा पाँच जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि, २०८० मंसिर ३ गते एक सदस्य उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि हाल अध्यक्षसहित चार जना सदस्य कार्यरत छन् । संवैधानिक दायित्वअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगको प्रशासन तथा योजना शाखाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने प्रस्ताव फाइल उठानसँगै आयोगको बैठकमा छलफलका लागि राखियो । मिति २०८१ भदौ ७, भदौ १४, असोज २, र असोज १८ मा बसेका चार बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भयो । तर, आयोगका चार सदस्यमध्ये दुई जना, या त अनुपस्थित हुने वा असहमति जनाउने प्रवृत्तिमा रहिरहे, जसले प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनायो । यस विपरीत, अध्यक्ष, अर्का एक सदस्य सचिवसहित कर्मचारी टिम सबै मिलेर बिदाको दिनमा समेत निरन्तर काममा लागिरहे ।

आयोगको सम्पादन टिममा कार्यरत एक उपसचिवका अनुसार, “यदि सबै सदस्यहरूमा अध्यक्षको जस्तै विज्ञता र समर्पण भाव रहेका हुन्थे भने आयोगको कार्यसम्पादन अझ उत्कृष्ट हुने थियो।” अन्ततः, अध्यक्ष र एक सदस्यले प्रतिवेदन पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरे ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) अनुसार, संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुपर्छ, जसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । साथै, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ को दफा २६ (१) मा पनि आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता स्पष्ट गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिवेदन पेस गर्ने समय उपलब्ध गराइसकेको भएता पनि, दुई सदस्यले लिखित रूपमा असहमति जनाएपछि अर्यालले उक्त अड्चन फुकाउनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कानुनी राय माग गरिन् ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रतिवेदन पेस गर्न कानुनी स्वीकृति प्राप्त भएपछि आयोगले अन्ततः राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन सफल भयो ।

सचिव अर्यालका अनुसार, “यो आयोगको अनिवार्य र न्यूनतम दायित्व हो । केही पदासीन व्यक्तिहरू अव्यवसायिक र कर्तव्य विमुख भए पनि, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारीहरूले कानुनी मार्ग पहिल्याएर काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।” आयोगको यो निर्णय संवैधानिक दायित्वप्रति जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्ने कोशेढुंगा साबित भएको छ ।

नयाँ अभ्यास: ड्राइभरको करार सम्झौतादेखि सिड समितिमा प्रतिवेदन पेससम्म
ड्राइभर करार सम्झौतामा नयाँ व्यवस्था
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव अर्यालले आफ्नो पदभार सम्हाल्ने दिन नै एक ड्राइभरबाट सुनेको अभिव्यक्तिले उनलाई अचम्मित बनायो- “आइमाईको झोला मैले बोक्दिन, बरु गाडी नै चलाउँदिन ।” यो घटनाले आयोगका ड्राइभरहरूको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको देखायो । त्यसैले, उनले आयोगको बोर्ड बैठकमा पदाधिकारीका ड्राइभरहरूको करार नवीकरण गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने साथै पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि ड्राइभरको करार पनि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिन्, जसलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरियो ।

अर्यालका अनुसार, “आयोगमा दिउँसै मादक पदार्थ सेवन गरेर आउने र जसको गाडी चलाउँथे, उसैका विरुद्धमा बोलेर प्रतिकुल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखेपछि मैले यो प्रस्ताव अघि सारेकी हुँ ।” प्रस्ताव पारित भएको केही दिनमै एक जना मादक पदार्थ सेवन गर्ने चालकको निधन भयो भने अरू दुई जनाले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि, बितेका चालकको श्रीमतीलाई जागिर दिनका लागि एक सदस्यबाट दबाब आए पनि सचिव अर्यालले उक्त रिक्त पद पूर्ति नगर्ने अडान लिइन् । उनले भनिन्, “पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै ड्राइभर आवश्यक हुन्छ, तर कामविहीन अवस्थामा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नुहुन्न ।” यो निर्णयले राष्ट्रिय महिला आयोगमा अनावश्यक पदपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम साबित भयो ।

सिड समितिमा पहिलो पटक प्रतिवेदन पेस
सचिव अर्यालको कार्यकालमा राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापनाको २२ वर्षपछि पहिलो पटक महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) समितिमा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय महिला आयोग र मानव अधिकार आयोगले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन्। ५ जनवरी २०२५ मा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिड समितिको ९०औँ सेसनमा प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।

सिड समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा र महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली प्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभा पुगेका थिए । अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, “सिडमा प्रतिवेदन पेस गर्नु आयोगको लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।”

सचिव अर्यालको कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले थपिन्, “उहाँले आफ्नो कार्यकालभरि प्रभावकारी काम गर्नुभयो । अब उहाँ बाहिरिएपछि ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।”

उनका अनुसार, सचिव अर्यालले पीडित महिलाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सहजीकरण गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्थापन शैली अपनाएकी थिइन्। सिड समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यले आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई अझ मजबुत बनाएको छ ।

निष्कर्ष
सचिव पार्वती अर्यालको १५ महिनाको कार्यकाल राष्ट्रिय महिला आयोगमा संस्थागत सुधारको उदाहरण बनेको छ । प्रशासकीय अस्थिरता र निर्णय प्रक्रियामा देखिएका अवरोधबिच उनले अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यशैली स्थापित गरिन् । पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता निर्माण तथा कार्यान्वयनले आयोगको बैठक प्रणाली सुधार्‍यो र निर्णय प्रक्रियामा मर्यादा कायम गर्‍यो ।

आयोगलाई प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिबाट अनुसन्धान र अनुगमनमुखी बनाउने उनको प्रयासले महिला अधिकारका मुद्दामा ठोस नीतिगत हस्तक्षेपको मार्ग खुल्यो । हिंसा पीडितहरूका लागि प्रभावकारी न्याय संयन्त्र, नीति निर्माणमा आयोगको भूमिका सशक्त बनाउने पहल र अनुसन्धानमुखी दृष्टिकोणलाई उनले प्राथमिकता दिइन् ।

सरुवासँगै उनले राखेको सुधारको जगलाई बलियो बनाउने दायित्व आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूसँग रहेको छ । सुधारको निरन्तरता, पारदर्शिता र संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।