काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुने गरी विद्युत् विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए ।

उनले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्ने भए पनि विद्युत् विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने बताए । उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने जानकारी दिए ।

‘‘यो विधेयकले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्दा लगानीकर्ता विदेशको बाटोमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्दै छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । मैले पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि भनेको थिए । विदेशी लगानी त हामीलाई चाहिन्छ नै तर नेपालभित्र रहेका लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नका लागि काम गर्न भनेर ।,’’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘‘ हिजो कसैले एक हजार लगानी गर्थ्यो भने आज १० हजार लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । हामी अहिले ११ हजार विद्युत् उत्पादन गर्न भनेर जाँदै छौँ । पिपिए खोलिदिने हो भने हामी १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्छौं भनेर सरकारलाई धेरै पटक भन्दै आएका छौँ ।’’

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत् उत्पादनको ठुलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण भएको बताए ।

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उनको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठुलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनः लेखन गर्न सकिने बताए । उनले संसदीय समितिसँग पुनः लेखन गर्न सक्ने अधिकार भएको कारण सरोकारवाला निकायलाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनः लेखन गर्न सकिने बताए ।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुने गरी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरूको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुने गरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरूको एउटै उद्देश्य रहेको बताए ।