११ चैत्र २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी प्रदेश बन्द प्रति निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण, विरोधले लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने धारणा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालका तीन वटा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केवलकार निर्माणको परियोजना अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यसको विरोध गर्दै भइरहेका गतिविधि प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बन्द हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा भइरहेको बन्द हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवन समेत अस्तव्यस्त भएको सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको र यस्ता गतिविधिले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् ।  

“नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ । उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चार लगायत अन्य विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ । तर विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न,विकास निर्माणको कार्यलाई सहज र निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौँ । ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने बद्धबृद्धा, अशक्त बालबालिका सहित अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनुका साथै  पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकलाको विकास मार्फत व्यवसायको प्रवर्द्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै केवलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरू सहमत रहेको बन्नु पर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको सन्दर्भमा केवलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर बाह्य हस्तक्षेप सहित केवलकार निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई दुःखद मात्र नभई  विकासको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयासका रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

उनीहरूले विकासमा देखिएको यो अवरोध कुनै एउटा परियोजनाको विरोध मात्रै नभएर देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन् । यस्तै उनीहरूले समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सकिने जनाउँदै विकासको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न र पाथीभरा (मक्कुम्लुङ) केवलकार परियोजनालाई सहज र निर्बाध रूपमा अघि बढाउन स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्र हार्दिक अपिल गरेका छन् । 

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी र गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सभापतिहरूले पनि आज छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा महासंघ प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

उनीहरूले कोभिड महामारी लगायतका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रको विकास गरी पुरानै अवस्थामा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र लागि परिरहेको अवस्थामा विकासका लागि भइरहेका प्रयासमा अवरोध हट्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । 

राज्यको नियम कानुन तथा प्रणालीले स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान गरेर तथा स्थानीय नागरिकको भावना र चाहना बमोजिम नै निर्माणको काम सुरु गर्दै गर्दा उत्पन्न भएको बाह्य परिस्थितिले यो आयोजनालाई जे जसरी अवरोध उत्पन्न गर्न खोजिएको छ यसबाट नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका क्षेत्रमा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । उनीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै विज्ञप्तिमा देशका कैयौँ स्थानमा पर्यटन पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी दशौँ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको तथा राजस्वका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको देशको व्यावसायिक ग्रुपको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको केबलकार आयोजनाका विरुद्धमा जेजस्ता क्रियाकलापहरू हाल देखिएका छन् त्यसले पक्कै पनि देशमा लगानीको वातावरण बनाउने नभएर भत्काउने काम गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस