कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
मधेश प्रदेश सरकारी सेवाका लागि “सजायस्थल” बन्नु दुर्भाग्य हो । कर्मचारी अभावले प्रशासन, सुशासन र जनसेवामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहँदा सरकारको ध्यान र ठोस कदम अपरिहार्य छ । नेतृत्वको कमजोरीले समस्या जटिल बन्दैछ ।
काठमाडौँ । मधेश यस्तो प्रदेश हो, जहाँका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी धेरै बस्नै मान्दैनन् । पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरू सकेसम्म मधेस प्रदेशमा जान नमान्ने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएको छ । जसले गर्दा प्रदेशमा यतिबेला करिब एक तिहाइ कर्मचारी अभाव छ ।
संघीयतायता नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ । राजनीति टकरावलगायत विभिन्न कारणले यस्तो समस्या सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी जय कुमार राउतका अनुसार प्रदेशमा कार्यरत कुल कर्मचारीको दरबन्दी तीन हजार एक सय २५ छ । त्यसमध्ये एक हजार ६३ कर्मचारीको दरबन्दी अहिले रिक्त रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयमध्ये पाँच वटामा अहिले निमित्त सचिव छन् । श्रम तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य, वन, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय हाल निमित्त सचिवका भरमा छन् । ‘समायोजन भएर जति कर्मचारी मधेस प्रदेशमा आए, करिब करिब तिनैका भरमा अहिले पनि मधेस प्रदेश चलेको छ,’ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ती कर्मचारीहरू पनि अवकाशमा जान लागेका छन् ।’
मधेस प्रदेशमा कर्मचारीहरू सकेसम्म जान नचाहने, गए पनि सरुवा मिलाएर अन्य प्रदेशमा गइहाल्ने प्रवृत्तिले सधैँ कर्मचारी अभाव हुने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । यती मात्र होइन मुख्यमन्त्री कार्यालय आएका एक कर्मचारी एक दिन पनि काम नगरी अन्य ठाउँमा आफ्नो सरुवा मिलाएर गएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएका सहसचिव भोलिपल्टै राजीनामा दिएर फिर्ता
पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अभिलेखालयबाट सरुवा भएर मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेका सहसचिव दामोदर गौतम राजीनामा पत्र बुझाएर काठमाडौँ फर्किए । गौतमले प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडेललाई सम्बोधन गरेर हस्तलिखित राजीनामा पत्र बुझाएका थिए ।
गत पुस ४ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएका सहसचिव गौतम भोलिपल्ट पुस ५ गते नै प्रमुख सचिव पौडेललाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै फर्किएका हुन् । तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव गौतमको पदस्थापन मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयमा सचिवको रूपमा गर्यो । केही दिन अघि आयोगको सचिव पदको जिम्मेवारी गौतमले सम्हालिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव जयकुमार राउतका अनुसार ११ गते सहसचिव गौतमले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदस्थापन पत्र बुझे थिए । सोही दिन सहसचिव गौतमले मधेश लोकसेवा आयोगको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको आयोगका प्रवक्ता गंगेशगुञ्जन झाले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
किन लेखे राजीनामा पत्र ?
सहसचिव गौतमले प्रमुख सचिव पौडेललाई सम्बोधन गरेको हस्तलिखित राजीनामा पत्रमा स्वास्थ्य प्रतिकुलताको कारण काम गर्न असमर्थ रहेको ब्यहोरा उल्लेख छ । ‘स्वास्थ्य प्रतिकुलताको कारण काम गर्न असमर्थ रहेको हुँदा राजीनामा गरेको हुँ’ उनले लेखेका छन् । राजीनामा पत्रको तल उनले आफ्नो कर्मचारी संकेत नम्बर पनि उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार पदस्थापनको विषयमा प्रमुख सचिव पौडेलसँग गौतमको विवाद भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘राजीनामा पत्र लेखेर बुझाउँदा उहाँ तनावमा जस्तो देखिनुहुन्थ्यो । प्रमुख सचिवको व्यवहारले आत्मसम्मानमा ठेस पुगेपछि उहाँले राजीनामा दिएको हुनसक्छ ।’
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भने उनको राजीनामाको विषयमा भने अनभिज्ञ थिए । ‘राजीनामाको विषय मलाई थाहा भएन । उहाँ कार्यालयमा आएको भोली पल्टै मलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरिदिन भन्नुभएको थियो । उहाँको इच्छा अनुसार नै पदस्थापनको निर्णय गर्यौँ, मुख्यमन्त्री सिंहले भने ।’ उनले प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव कायमै रहेकाले पनि उहाँले भने बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदस्थापन गरेको प्रशासनलाई बताए । प्रदेशभर कर्मचारी अभाव रहेकाले अहिले प्रदेश सरकार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने कुरामा जोड दिएको उनले बताए ।
स्थानीय तह पनि निमित्तका भरमा
प्रदेशमा स्थानीय तहमा पनि अवस्था त्यही नै छ । यहाँका धेरै स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा भन्दा पनि बढी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधेसका स्थानीय तहमा छन् । मधेसका करिब ५५ स्थानीय तह निमित्तबाट चलेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी जान नमानेपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले कुनै स्थानीय तहमा एक तह मुनि, कुनै ठाउँमा दुई तह मुनिका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउने गरेको छ ।
पालिका प्रमुख र जनप्रतिनिधिले नै कानुनबाहिर काम गर्न दबाब दिने भएकाले मधेश प्रदेशका कुनै पनि स्थानीयमा काम गर्न सहज नहुने एक रौतहट जिल्लाको एक स्थानीय तहमा केही समय काम गरेर अन्य स्थानीय तहमा सरुवा भएका एक उपसचिवले बताए । उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका केही यस्ता स्थानीय तह छन्, जहाँ सरुवा हुनुपर्दा कर्मचारीहरूले सजाय पाएको ठान्छन् ।’
नियमअनुसार महानगर र उपमहानगरमा सहसचिवसरहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । यसैगरी नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । तर दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपुगेर र प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेर त्यहाँका धेरै जसो स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन् ।
कामविहीन जनलोकपाल आयोग
मधेशमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोग कामविहीन बनेको छ । आयोग स्थापनाको तीन वर्ष बिते पनि आयोग कामविहीन बनेको हो । आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव आयोगले स्रोतसाधन र जनशक्ति तथा कानुनको अभावमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
सरकारले वितरण गर्ने बजेटको उपयोगिता तथा प्रशासनिक कार्यमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्न र जनगुनासो सम्बोधन गर्न सो आयोग तीन वर्ष अगाडि स्थापना गरिएको थियो । आयोगका अध्यक्ष यादवले जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्षमा सुशासन प्रवर्द्धनका कुनै काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
‘आयोगको मुख्य उपलब्धि देखाउन नपाउँदा मेरो मन दुखी छ । प्रदेश सरकारले यो आयोग सक्षम होस भनेर नचाहेको कारण अहिलेसम्म हामीले काम गर्न नसकेका हौँ’, उनले भने । प्रदेशमा देखिएका बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा सुशासन कायम गर्न आयोग तयार रहेको तर वर्तमान प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत तथा साधन उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ ।
तीन वर्षमा आयोगमा कूल ४२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । जनशक्ति अभावमा हालसम्म कुनै पनि उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । ३३ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको आयोगमा एक कम्प्युटर अपरेटर मात्र कार्यरत छन् । कर्मचारी पठाउनको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पटक पटक पत्र पठाउँदा पनि कुनै कुनै वास्ता नगरिएको आयोगका एक पदाधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी अभावको विषयमा धेरै पटक पत्र पठायौँ, अहिलेसम्म कुनै वास्ता गरिएको छैन, आयोगलाई आवश्यक पर्ने ३३ वटै कर्मचारी नपठाए पनि केही कर्मचारी पठाइदिएको भए हुन्थ्यो, तर अहिले सम्म यो कुराको सुनुवाइ नै भएको छैन ।’
कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने मुख्यमन्त्री आश्वासन
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले केही दिन अघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्याबारे आफू अवगत रहेको बताउँदै कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रयास भइरहेकाले कुनै किसिमका प्रदर्शन वा कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यही पुस १६ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का प्रावधान एवं सोको कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको समस्या समाधानका उपायको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ ।
ऐनमा केही प्रावधान छुटेका, केहीमा स्पष्टता नभएका र केही संशोधन हुनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीले ध्यानाकर्षण गराएपछि माग सम्बोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री सिंहले उल्लेख गरे । प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह सम्मिलित समितिले गम्भीरताका साथ काम अघि बढाएकाले सो सम्बन्धी गृहकार्य पूरा नहुँदासम्म प्रदर्शन वा विरोधका कार्य नगर्न कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको हो ।
कर्मचारीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई ऐनमा प्रावधान नहुँदा केही कर्मचारीको पदस्थापना तथा स्तर वृद्धिमा बाधा पुगेको गुनासो आएकाले सोप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । कानुनमन्त्री लेखी नेतृत्वको समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गरिनुपर्ने आवश्यक कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
