काठमाडौँ । देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवम् आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटेको छ ।
विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवम् सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर (४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने छ । युरोपेली युनियनले २ करोड २६ लाख डलर (९३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले ३ करोड १० लाख डलर (९४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछन् ।
यसैगरी, रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ करोड डलर ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सहायता प्राप्त हुनेछ । योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ ।
एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्य रूपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, ५ वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने छ ।
साथै, काठमाडौँ उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनहरुलाई आधुनिक एवम् स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ ।
सहयता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडिबी एवम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजनाहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रूपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
