काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता महंगो भएको टिप्पणी तर्कसंगत नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्मारिका शुक्रबार लोकार्पण गर्दै उनले विषयवस्तुको गाम्भीर्य नबुझी संघीयताका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु गलत भएको बताए ।
‘संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी व्याख्या भइरहेको छ, त्यो बेठिक छ । कैयौँ कुरा क्षमता, कानुन र बुझाइको अभावमा कमजोरी हुन पुगेका छन्,’ सभामुख घिमिरेले भने । उनले संघीय शासन प्रणालीमा भएका कमी कमजोरी तथा असल अभ्यास र उपलब्धिको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘कानुन निर्माणदेखि संघीयतालाई सहयोग पुग्ने काम गर्नुको साटो उल्टै संघीयता बोझिलो, खर्चिलो र स्रोतको दुरुपयोग भयो भन्ने कोणबाट मात्र टिप्पणी भइरहेको छ । संविधानका संशोधनमा संघीयताका बारेमा बहस हुनु गलत छ ।’
संघीयतासम्बन्धी अभ्यास, जिम्मेवारी र भूमिका कस्तो रह्यो भनी अब गम्भीर समीक्षाको खाँचो रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले भने, ‘आगामी दिनमा संघीय संसदमा यसबारे पर्याप्त बहस र छलफलका लागि आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ ।’
वित्तीय संघीयताका ज्ञाता यमनाथ शर्माले ऋण लिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको व्यवस्थापन गरेकाले नेपाल सरकार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबले उदार रहेको टिप्पणी गरे ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय संघीयता, राजस्व व्यवस्थापन, खर्च जिम्मेवारी, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग, स्रोत परिचालनसम्बन्धी विवाद समाधान, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन अध्ययन गरेर प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई समेत आयोगले कार्यक्षेत्र बनाएको जानकारी दिए ।
आयोगका सचिव किरणराज शर्माले संघीयता, वित्त संघीयता, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित विषयका ज्ञाताका ३८ वटा लेख रचना प्रकाशित स्मारिकामा समावेश रहेको जानकारी दिए।
प्राकृतिक संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत डा घनश्याम गुरुङले प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो विकास र उपयोग गर्नका विषयमा आएका आवाजलाई विकास विरोधी भन्न नमिल्ने बताए ।
पूर्वसचिव वेगेन्द्र शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तीन तहकै सरकारलाई सन्तुलित, पारदर्शी र न्यायिक ढंगले सरकारको ढुकुटीको रकम वितरणको अधिकार रहने बताए ।
स्मारिकामा संघीय इकाईको आवधिक योजना र बजेट, नेपालमा संघीयता, अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्र, बजेट र सार्वजनिक ऋण, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र आगामी कार्यदिशालगायतका शीर्षका विषय विज्ञका लेख समावेश छ ।
