कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय सरकारका निकायले अझै पनि खुद्रे कार्यक्रम छाड्न नमानेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
वर्तमान बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ७५ हजार रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना संघीय सरकारका निकायमा भेटिएको उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिमा बुधबार आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘तीन तहका सरकारले उस्तै आयोजना उत्तिकै संख्यामा गर्ने हो भने यो संघीयताको के मतलब भयो त ?’
वर्तमान बजेटको रातो किताबमा ७५ हजार रुपैयाँ लागतको समेत आयोजना भेटेको उनले बताए । ‘संघीय सरकारले ७५ हजारको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशले कत्रो गर्ने ? पालिकाले कत्रो गर्ने, वडाले कत्रो गर्ने रु उपभोक्ता समितिले कत्रो गर्ने हो ?,’ उनको प्रश्न गरे ।
कस्तो आयोजना तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने स्पष्ट नतोक्ने हो भने स्रोतको यो स्तरको अभाव भएको समयमा अझ बढी संकट देखिने उनले बताए ।
