मोबाइल व्यवसायीद्वारा गृह मन्त्रीलाई चार बुँदे ज्ञापन पत्र « प्रशासन
Logo २७ आश्विन २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मोबाइल व्यवसायीद्वारा गृह मन्त्रीलाई चार बुँदे ज्ञापन पत्र


२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार


काठमाडौँ । गृह मन्त्री रमेश लेखकले मोबाइल फोनको दोस्रो कारोबार (सेकेन्ड ह्यान्ड बिक्री) लाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबार वैध नहुँदा किनबेचमा समस्या भएको र मोबाइल मर्मतका क्रममा समेत प्रहरी प्रशासनबाट झमेला बेहोर्नु परेको भन्दै शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकलाई चार बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

सो क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सेकेन्ड ह्यान्ड फोनको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहयोग हुने बताए ।

गृह मन्त्रालयमा गृह मन्त्री लेखकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलाबाट मुक्त गर्ने गरी नीति बनाइदिन आग्रह गरिएको महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष भट्टराईले मोबाइल लक अनलक तथा मर्मतका क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट व्यवसायीहरूले अनावश्यक झमेला व्यहोर्दै आएको र व्यवसायीहरू बिना कारण प्रहरीको निशानामा पर्ने गरेको गुनासो गरे ।

गृह मन्त्रीसँगको भेटका क्रममा महासंघले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको वैधानिक कारोबारका लागि सरकारलाई आवश्यक नीति बनाउन सुझाएको उपाध्यक्ष रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

हाल अवैध रूपमा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबार भइरहेको भन्दै महासंघले सरकारलाई निश्चित रकम राजस्व खातामा जम्मा हुने गरी सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबारलाई वैध बनाउँदा देशको राजस्वमा ठूलो रकम जम्मा हुने र त्यसले केही रकम भए पनि देशबाट बाहिर जान रोकिने महासचिव सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसैगरी महासंघले मोबाइल बिक्री मार्फत व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्ने मार्जिन अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सरकारले व्यवसाय र व्यवसायी दुवैलाई जोगाउन समयानुकूल मार्जिन निर्धारण गर्नु पर्ने बताएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस