कोरोना बीमाको रकम फिर्ता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कोरोना बीमाको रकम फिर्ता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश


२४ भाद्र २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । सरकारसँग कोरोना बीमाको रकम माग गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

सोमबारको पेशीमा अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश दिएको नेपाल बिमक संघले जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका अनुसार नेपाल बीमक संघको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त महासचिव अशोककुमार खड्कासमेत १३ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ४ निकायलाई विपक्षी बनाएको रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ । माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने जवाफ सरकारसँग माग भएको र नहुनुपर्ने भए आधार र कारण लिखित रूपमा पेस गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको हो ।

बीमाजस्तो गम्भीर विषय भएकाले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको हो । विपक्षीहरूका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएपछि अर्को पेसी तय हुनेछ । सरकारसँग कोरोना बिमाको रकम माग गर्दै बिमा कम्पनीहरूले आइतबार सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस