काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह (पीजी) पढाउन अस्वीकार गर्नुपर्नेको कारण बुझेर समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

आज चितवनको भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीबीच समन्वय गरी समझदारीको आधारमा त्यसलाई टुंग्याउने बताएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८ औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले आर्थिक भार थपिएको भन्दै पीजी पढाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

यसबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हो । अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत छ । त्यसमा खास समस्या के हो भनेर बुझेर दुई पक्षलाई समन्वय गर्ने कोसिस गर्छु । त्यो कुरा छलफलबाट हल गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा भरतपुर अस्पतालमा एमबीबीसएसको पढाइ यस वर्षदेखि सुरु गर्न नसकिएको समेत बताए । ‘चितवनमा यो वर्ष नभए पनि छिट्टै एमबीबीएस पढाइ सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

३०० बेडको अस्पताल सबैमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भने पनि स्रोत अभावका कारण भरतपुरमा भर्न गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘पोखरा र राप्ती दुवैको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेर सञ्चालन गर्न लागेको हो । त्यसैकारण हामीसँग भएको स्रोतको अपर्याप्तताका कारणले अहिले सबैतिर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने स्थिति बनिरहेको छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘खासगरी ती दुई वटा प्रतिष्ठान भएको कारणले तिनीहरू प्राथमिकतामा परेकाले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौं ।’

उनले चितवनको भरतपुरसहित देशका सबै अस्पतालमा न्यूनतम जनशक्ति पूर्ति गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।

६०० बेडको भरतपुर अस्पतालमा १५० जनाको मात्र दरबन्दी रहेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कारण देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको बताए ।

‘यो समस्या भरतपुर अस्पतालको मात्र होइन । यो समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालयको समस्या हो । त्यसैले दरबन्दी अनुसार जनशक्ति भएको अस्पताल नेपालमा कुनै पनि छैन,’ उनले भने, ‘सबैतिर दरबन्दीको आवश्यकता छ । जनशक्तिको आवश्यकता छ । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा पहिलो मुद्दा नै ओएनएम हो ।’

मन्त्री पौडेलले थपे, ‘त्यसैले सबैले आफ्नो समस्या सम्बन्धित मन्त्रालयमा वा आफ्नो सरोकारको कुनै ठाउँमा आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न जानु भयो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा नै ओएनएमको आउँछ । त्यसैले जनशक्ति असाध्यै अपर्याप्त छ । यो अपर्याप्त जनशक्ति भएको समुदायभित्रबाट सबैभन्दा बढी विदेश जाने परिस्थिति बनेको छ ।’

त्यसैले नेपालमा चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सहरू उत्पादन गर्नका निम्ति सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी उनले गराए ।

तीन सय बेडको सरकारी अस्पतालमा एमबीबीएस पढाइ सञ्चालन गर्ने र एक सय वा दुई सय बेडको अस्पतालमा नर्सिङ पढाइ सञ्चालन गर्ने काम छिटोभन्दा छिटो गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

अहिले नै पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसके पनि न्यूनतम आवश्यकताको जनशक्ति पुर्‍याउन कर्णाली प्रदेश बाहेक ६ प्रदेशका एक–एक वटा अस्पतालमा न्यूनतम जनशक्ति पुर्‍याउन ओएनएम गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यो भित्र भरतपुर अस्पताल पनि पर्ने उनले बताए ।