२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लो-घेकर दामोदरकुण्डको प्रशासकीय र वडा कार्यालय भवन निर्माण

अ+ अ-

म्याग्दी । मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले प्रशासकीय र सबै वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेको छ । स्थापना भएको सात वर्षपछि चराङमा प्रशासकीय र पाँच वटा वडाका केन्द्रमा भवन निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशाल भण्डारीले गाउँपालिकाको नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह थालिएको जानकारी दिए । “भवनको औपचारिक उद्घाटन बाँकी भए पनि सेवा प्रवाह सुरु गरेका छौँ”, उनले भने, “नयाँ भवन बनेपछि साँघुरो कोठा भएको अस्थायी भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।”

व्यवस्थित र सुविधायुक्त नयाँ भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाह सहज भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए । विसं २०७३ मा स्थापना लगत्तै केही समय भाडाको घरमा राखिएको गाउँपालिकाको कार्यालय पछिल्लो समय अस्थायी टहरा बनाएर सञ्चालन गरिएको थियो ।

दुई तले भवन निर्माणका लागि इमाटोल–कोमल कन्ट्रक्सन जेभीले विसं २०७७ असार ११ गते रु चार करोड २४ लाख ५८ हजार छ सय ९२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७९ असार २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भवन दुई वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएको हो ।

३० वटा कोठा रहेको भवनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सभाहल, बैठक, प्रशासन, विषयगत शाखाका लागि कक्ष छन् । यसअघि लो–घेकर दामोदरकुण्डले पाँचवटै वडा कार्यालयको एकतले छरछ वटा कोठा भएका भवन निर्माण गरेको छ ।

स्थानीय डिजाइन, निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर मौलिकता झल्कने किसिमको वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको हो । भवनमा वडाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, बैठक कक्ष र सभाहल छन् । एउटा वडा कार्यालय भवन बनाउन रु ५० लाख देखि रु ६० लाख खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए। भवन अभावका कारण सामुदायिक भवन, क्लब, आमा समूह र स्वास्थ्य चौकीबाट वडा कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।

पाँच वटा स्थानीय तह रहेको मुस्ताङमा यसअघि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कागबेनी र घरपझोङ गाउँपालिकाले जोमसोममा प्रशासकीय भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा ल्याएका छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको भवन निर्माणमा तिब्बती शैली प्रयोग भएको छ ।

चीनको सिमानामा रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन छ । खन्तीमा रहेको तत्कालीन कोवाङ गाविसको भवनमा रहेको थासाङ गाउँपालिकाले हालसम्म आफ्नै भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।