“कर्मचारी साथीहरूले बुझ्नु पर्ने के हो भने काम गर्दा त्यो कानूनबमोजिम छ कि छैन हेर्नै पर्छ । कानुनसम्मत काम गर्दा कसैले फसाउने कुरै आउँदैन । आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिन सक्ने हो भने डर र त्रास पाल्नै पर्दैन ।”

सरकारी सेवा, अझ त्यसमा पनि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको सपना हुन्छ -त्यसको सर्वोच्च पद अर्थात् मुख्यसचिव बनेर मुलुकको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र हाँक्ने । तर यस्तो अवसर बिरलै कर्मचारीले पाउँछन् । एकनारायण अर्याल निजामती सेवाका तिनै बिरलै कर्मचारीमध्ये हुन् जसले नायब सुब्बाबाट शुरु आफ्नो सरकारी सेवामा मुख्यसचिवको मुकामसम्म पुग्ने अवसर पाए । 

२०४६ माघ ४ गते सरकारी सेवा प्रवेश गरेका अर्यालको यो यात्रा सामान्य थिएन । स्याङ्जाको करेनडाँडा-४ मा जन्मेका अर्यालको पहिलो प्रशासन समूहअन्तर्गत सुदूरपश्चिमको बैतडीमा भएको थियो । यसले शुरुमै उनलाई दुर्गमका कर्मचारीको मात्र होइन, दुर्गमको खास कुरा बुझ्ने कर्मचारी बनायो । र, यसैगरी ३४ वर्ष सरकारी सेवामा खारिएर उनी निजामती सेवाको नेतृत्व सम्हाल्ने ठाउँमा पुगे । 

गृह प्रशासनका अब्बल क्याडरमध्ये पर्ने अर्याल निकै प्रतिस्पर्धापूर्ण र रोचक मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो नेतृत्व खुबीका कारण पनि चर्चामा रहे । निजामती सेवाको नेतृत्वमा पुगेका उनीसामु अवसर प्रशस्त छन्, सँगै चुनौती पनि उत्तिकै छन् । विशेषतः संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ९ वर्षमा पनि बन्न नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा भूमिका खेल्न, राजनीति र निजामती प्रशासनबिचको दूरी घटाउन र कर्मचारीतन्त्रलाई अभिभावकीय नेतृत्व प्रदान गर्न उनीमाथि थप जिम्मेवारी आएको छ । सरकारी सेवा सुधारेर नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अहम् जिम्मेवारी त छँदै छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकाल सफलताका लागि दिएको बधाई सन्देशमै उनका प्रमुख कार्यभार स्मरण गराइसकेका छन् । र धेरैको चासो छ, उनले यी र यस्ता कार्यभारसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र सरुवा, बढुवालगायतका वृत्ति विकास मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्ताव र त्यहाँबाट हुने निर्णयहरूमा विवेक प्रयोग गर्दै समग्र निजामती सेवालाई पारदर्शी र निर्विवाद बनाउन के के गर्लान् ? 

सुधारवादी प्रशासक उनको बनिसकेको छवि हो । अनि आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीमा खरो उत्रने उनको ट्रयाक रेकर्डले नै देखाउँछ । उपसचिवका रूपमा निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण र सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई विद्युतीय रूपान्तरण गर्ने होस् या प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काठमाडौँलगायत जिल्लामा गरेको उत्कृष्ट कमान्ड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाएर श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीमा लैजाने थालनी होस् या गृह मन्त्रालयमा अध्यागमन सेवा सुधार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका, उनका धेरैजसो काम आम जानकारीमै छन् । मुख्यसचिवको रूपमा राजनीतिक अस्थिरताबिच प्रशासनयन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु, यसलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गराउनु, कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासित र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने बनाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्यालले यी जिम्मेवारी पूरा गर्ने कस्ता योजना बनाएका छन् ? उनका प्राथमिकता के कुरामा हुने छन् ? अनि त्यसका लागि उनले तय गरेको भिजन कस्तो छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अर्यालसँग प्रशासन डटकमका समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायले गरेको विशेष वार्ता: 

तपाईँ मुख्यसचिव नियुक्त हुँदै गर्दा पनि असाध्यै चासो र चर्चामा रहनुभयो । मुलुकको स्थायी सरकार भनिने प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र सेवाग्राहीका धेरै अपेक्षा छन् । यी सबैको विश्वास र भरोसा कायम राख्दै कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिने योजना त बनाइसक्नु भयो होला नि ? 
मैले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सबै क्षेत्रबाट प्राप्त भएको विश्वासलाई मैले अत्यन्त गम्भीरतासाथ लिएको छु । नेतृत्वको अभावले कर्मचारी प्रशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको यथार्थलाई स्विकार्दै, मेरो दृष्टिकोण भनेको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र जनउत्तरदायी बनाउनु हो । यो केवल कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रित हुनेछ ।

म सबै पक्षहरूसँग सहकार्य गर्दै, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखी संस्थागत सुधारमा बल लगाउनेछु । सेवाग्राहीहरूको विश्वास जित्ने, नीतिगत निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र दीर्घकालीन स्थायित्व कायम राख्ने काम यसले गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु । म एक पारदर्शी, विवेकशील र समर्पित नेतृत्वद्वारा कर्मचारीहरूलाई सशक्त बनाउँदै, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको आश्वासन दिन चाहन्छु । त्यसमा म हमेसा प्रतिबद्ध छु, रहनेछु ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँ मुख्यसचिवमा नियुक्त भए लगत्तै दिनुभएको बधाई सन्देशमा निजामती सेवा सुधारका लागि सुझाव पनि दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै दिनुभएको यस्तो सुझावलाई मध्यनजर गर्दै, तपाईँको प्राथमिकता सुधारका कुन क्षेत्रमा केन्द्रित होलान् त ? 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सुझाव र बधाईले मलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाएको छ । मेरो प्राथमिकता नागरिकलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनेछ । निजामती प्रशासनलाई सुशासन र पारदर्शितामा आधारित बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई अझ सरल र नागरिकमुखी बनाउनका लागि सुधारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्नेछु । कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संघीय संरचनामा उनीहरूको भूमिका स्पष्ट पार्न म प्रयासरत रहनेछु । 

यहाँसम्मको यात्राका क्रममा निजामती क्षेत्रका समस्याहरूसँग म चिरपरिचित छु । आफूले नेतृत्व सम्हालेका ठाउँमा कुनै न कुनै सुधार गरेको यहाँले पनि देख्नु भएको नै छ । अब, समग्र प्रणालीलाई नै सुधार गर्न सक्ने ठाउँमा पनि पुगेकाले म हरेक क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी तिनको उचित समाधानमार्फत समग्र प्रणाली सुधारमा लाग्नेछु । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बधाईका क्रममा मलाई केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले म मार्फत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई भन्नुभएको हो । अब ती सुझावहरू पनि हामी सबै कर्मचारी मिलेर पुरा गर्ने हो । नेतृत्व मैले गर्ने हो, तर सुधारका लागि त हरेक क्षेत्रका प्रत्येक कर्मचारी लाग्नुपर्छ । सिङ्गो कर्मचारी टिम लाग्नुपर्छ । सुधारको त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा गाह्रो, सारो र अप्ठ्यारो परेका विषयहरू फुकाउने र केही नीतिगत सुधार आवश्यक छ भने त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्‍याएर गाँठो फुकाउने काम मेरो हो । म त्यसमा अविचलित रूपमा लाग्ने छु । तर काम गर्ने त ओहोदा अनुसारका सबै कर्मचारीहरूले हो । टिमले हो । मलाई विश्वास छ, प्रत्येक कर्मचारीले राज्यले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न खट्नु हुने छ । उहाँहरू यसका लागि सक्षम हुनुहुन्छ नै, अब त्यसलाई गरेर पनि देखाउनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो राख्नु भएको विषयका लागि मैले म नियुक्त भएको भोलिपल्टदेखि नै योजनाहरू बनाउन शुरु गरिसकेको छु । कतिपय योजना बनाउन अरु साथीहरूलाई पनि आग्रह गरेको छु । केही दिनमै योजना बनेर एक्सनमै गएको तपाईँले सुन्न पाउनु हुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीले राहदानी, नागरिकता, अस्पतालका सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा सुधारकै खाँचो औँल्याउनुभएको छ । अहिले नागरिकले सबैभन्दा धेरै दुःख पाइरहेका ठाउँहरू पनि यिनै हुन् । यी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने के योजना छन् ? 
प्रधानमन्त्रीज्यूले औँल्याउनु भए जस्तै यी सेवाहरूमा सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ । हामीले यी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज्ड गर्नुपर्ने छ, जसले नागरिकलाई लाइनमा लामो समय बस्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकोस् । अनलाइन आवेदन प्रणाली, समयमै सेवाको प्रत्याभूति र स्वचालित अनुगमन प्रणालीमार्फत नागरिकताको आवेदन, राहदानी वितरण र अस्पताल सेवामा सुधार गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ । यसले सेवा छिटो र पारदर्शी हुनेछ ।

यसका साथै कतिपय ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले पनि समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । अब त्यतातिर पनि ध्यान दिनेछौँ र आवश्यक सुधार गर्नेछौँ । 

मेरो पदस्थापनकै दिन सम्बोधनका क्रममा पनि भनेको थिएँ, यही सिंहदरवारमा कहीँ कर्मचारी फालाफाल छन्, त त्यही अगाडीका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको भिड छ । सेवाग्राहीहरू बढी भिडभाड हुने ठाउँमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनै पर्छ । केही समयमै यस्ता समस्याहरू हल हुनेछन् भन्ने म भन्न चाहन्छु । 

विगतका अभ्यासहरूलाई हेर्दा मुख्यसचिव नियुक्तिमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनलाई ध्यानमा राख्ने गरिन्थ्यो । यस पटक तपाईँलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । कामकाजी प्रशासकका रूपमा तपाईँको नियुक्ति उपयुक्त हो भन्ने कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?
मैले आफ्नो करिअरभरि हरेक जिम्मेवारीमा उत्कृष्टता दिने प्रयास गरेको छु । चाहे उपसचिवको रूपमा विद्युतीय प्रणाली विकासमा होस् वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा विभिन्न जिल्लामा जनसेवाको प्रगति गराउन, मैले मेरो कामबाट परिणाममुखी सुधारहरू ल्याएको छु । त्यसकारण मेरो अनुभव र कार्यसम्पादनको आधारमा नेपाल सरकारले मलाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको रूपमा मैले बुझेको छु । अब यो जिम्मेवारीमा पनि मैले मेरो जाँगर र प्रतिबद्धता देखाउँदै देशको प्रशासनिक नेतृत्वलाई बलियो बनाउन काम गर्नेछु ।

पछिल्लो समय राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबिच सम्बन्ध सुमधुर देखिँदैन । यसको असर सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रदेखि आम नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा देखिएको छ । यो खाडललाई पुरेर सुशासन र सेवा प्रवाहमा सन्तुलन कायम गर्ने तपाईँका योजना के हुन् ? 
यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन म सुसङ्गत नीति र निर्णयमार्फत दुवै पक्षलाई एकीकृत गर्न चाहन्छु । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई आफ्नो–आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्न, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्न र कर्मचारीलाई पेशागत स्वतन्त्रता दिनमा ध्यान दिइनेछ । यसका लागि संस्थागत सुधारदेखि कर्मचारीहरूका आचरण सुधारसम्मका काम गर्नुपर्ने छ । कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा त गर्नै पर्छ नि । आफूहरूमाथि लागेका आरोपहरू आफैले होइन भनेर पुस्ट्याइँ त आफैले गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि मुख्य गरी सेवा प्रवाहका क्रममा नागरिक स्तरबाट आएका गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी अघि बढ्नुपर्छ । सेवा प्रवाहमा समान उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने योजना छ । सरकार स्थायी होस् वा अस्थायी, दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ ।

तपाईँका हिजोका कार्यसम्पादन र अनुभव हेर्दा विद्युतीय प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । मुख्यसचिवको रूपमा प्रविधिको उपयोगलाई अझ कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ ?
प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग प्रशासनलाई छिटो, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण छ । विद्युतीय प्रणालीको विकासलाई अझ विस्तार गर्दै, सबै सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउन जरुरी छ । कर्मचारीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट दक्ष बनाउन तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सरकारी सेवामा सहज पहुँच दिन अनलाइन प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ जसले सेवा प्रवाह त चुस्त र प्रभावकारी बनाउँछ नै, भ्रष्टाचारलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ । 

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कतिपय कर्मचारीहरू काम गर्न असमर्थ बनेको गुनासो सधैँ सुन्ने गरिन्छ । नेताहरू जोगिन खोज्ने, तर कर्मचारी मात्र फस्ने घटनाले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा एक खाले त्रासको वातावरण बनेको छ । कर्मचारीको यस्तो मनोबल उकास्दै उनीहरूबाट अधिकतम काम लिन के योजना बनाउनुभएको छ ? 
कर्मचारीलाई निर्भीक र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न दिनु प्रशासनिक सुधारको मुख्य पाटो हो । कर्मचारीलाई पेशागत स्वतन्त्रता दिने, सही कामको लागि पुरस्कृत गर्ने र जिम्मेवारीमा पारदर्शिता कायम राख्न म विशेष ध्यान दिनेछु । 

राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्दै, कर्मचारीहरूले आत्मविश्वासका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने मेरो लक्ष्य हो । कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै, कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने सुनिश्चित गरिनेछ ।

त्यसमा कर्मचारी साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुनसुकै काम गर्दा पनि कानुन बमोजिम छ कि छैन, त्यो हेर्नै पर्छ । कानुनसम्मत काम गर्दा कसैले फसाउने भन्ने हुँदैन । र, आफूले गरेको काम तथा निर्णयको जिम्मेवारी लिन पनि सक्नुपर्छ । यो यस कारण ठिक छ भनेर भन्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने डर र त्रास पालेर बस्नै पर्दैन ।

तपाईँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखदेखि विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्नुभयो । गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयदेखि अरु मन्त्रालयमा पनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । ती अनुभव मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न कत्तिको उपयोगी हुन्छन् ? 
मैले विभिन्न ठाउँमा जनताको नजिक रहेर काम गरेका अनुभवहरू नै आज मलाई निजामती सेवाको नेतृत्वमा पुर्‍याउने आधार बनेका छन् । म सचिव नियुक्त भइसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा पहिलो पोष्टिङ भएको थियो । त्यस क्रममा राजश्व सङ्कलनको लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्यायौँ । घर निर्माणका लागि नक्सा पासमा अनलाइन प्रणालीको शुरुवात गर्न सकियो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा स्थानीय तहको स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली (लोकल गभर्मेन्ट इन्स्टिच्युस्नल सेल्फ एसेस्मेट) को विकास गरी स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको आधार तयार गरेका थियौँ । निजामती कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड निर्माण गरी वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक सरुवा प्रणालीको थालनी पनि गर्न खोज्यौ । 

त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा रहँदा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा भीड हटाउने दीर्घकालीन काम गर्‍यौँ । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन र अनलाइन प्रणालीबाटै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाइयो । त्यसबाहेक अरु धेरै आन्तरिक सुधार पनि गरियो । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रणाली (अर्गनाइजेशन एन्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) निर्माण गरी त्यहाँ रहेको दरबन्दी पुनरावलोकन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी’ कार्यालयका रूपमा विकास गर्ने थालनी गर्‍यौँ । वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि लगानी सहजीकरणको विधेयक निर्माणमा संयोजन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा पनि भूमिका खेलेँ । 

गृह सचिवका रूपमा काम गर्दा गृह प्रशासन सुधारमा धेरै काम भएका छन् । अध्यागमन प्रशासनलाई अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने कार्यको शुरुआत भएको छ । अध्यागमन सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सूचना प्रविधिमैत्री एवम् विश्वसनीय तथा उच्च सुरक्षासहितको जोखिमरहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समकक्षतामा पु¥याउने अध्यागमन प्रशासन सुधार योजना तयार भएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटै निकायका दुई सङ्गठन (नेपाल प्रहरी र अध्यागमन) बीचको मनमुटाबको अवस्थाले काम गर्न नसक्ने जुन अवस्था थियो, अहिले त्यो स्मुथ रूपमा अघि बढेको छ । 

हिजो विभिन्न ठाउँमा नेतृत्वमा रहँदा जस्तो अनुभव प्राप्त भयो, त्यसले मलाई अझ प्रगतिशील सोच र सुधारको लक्ष्य राख्न सक्ने बनाएको छ । आफूलाई प्राप्त हरेक जिम्मेवारीमा मैले त्यो जिम्मेवारीलाई इमानदारीसाथ पूरा गरेको छु । यो अनुभवले मलाई मुख्यसचिवका रूपमा काम गर्न बल दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

लामो समयसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । तपाईँले अब ऐन निर्माणमा भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । त्यसका लागि कस्तो योजना छ ? 
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको यति लामो समय भइसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख कानुन नै नआउँदा वृत्ति विकासदेखि अरु धेरै पक्षमा असर परेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले संघीय संरचनामा कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट बनाउने भएकाले जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु । त्यसमा मेरो भूमिका प्रष्ट देखिने छ । 

म मुख्यसचिवमा नियुक्ति हुने बित्तिकै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसँग छिटोभन्दा छिटो निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने पहल गर्न अनुरोध गरेको छु । राज्य व्यवस्था समितिमा यसबारे छलफल पनि शुरु भएको छ । 

जसरी हुन्छ, ऐन ल्याउनै पर्छ भनेर मैले राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छु । यो प्रयास जारी रहनेछ । 

तीन तहमा समायोजन गरिएका कतिपय कर्मचारीको समायोजन मिलेको छैन । समायोजित कर्मचारीले उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण नबन्दा सेवा प्रवाहमा त्यसको असर देखिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई उत्साहित गराउन उनीहरूको वृत्ति विकासलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय ऐन नआउँदा प्रदेशहरूले आफ्नै कानुन बनाएका छन्, जुन विद्यमान कानुनसँग पनि बाझिएका छन् । 

कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता सुधारका कदम चाल्ने योजना छन् ? 
सबैभन्दा पहिलो सुधार भनेको कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउनु नै हो । प्रत्येक कर्मचारीले आ–आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नु पर्‍यो । कानुनी व्यवस्थाहरूलाई परिपालन गरी सेवा प्रवाहमा कन्ज्युस्याईं गर्न भएन । 

त्यसपछि गर्ने भनेको कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि नै हो । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि जरुरी छ । समयानुकूल बनाउन प्रविधि सिकाउनै पर्छ । साथै, सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्न अनलाइन प्रणाली र डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग बढाइनेछ । म कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासित, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउन संस्थागत सुधारहरूमा ध्यान दिनेछु ।

पछिल्लो समय मुख्यसचिवको भूमिकाबारे धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ, तटस्थ विज्ञ परामर्शदेखि सामान्य राजनीति र प्रशासन बिचको सेतुको भूमिकासमेत इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ, तपाईँले यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? 

मैले विभिन्न निकायमा नेतृत्वमा रहँदा हासिल गरेको अनुभवले मलाई प्रशासनिक सुधार र व्यवस्थापनका लागि एउटा बलियो आधार प्रदान गरेको छ भन्ने लाग्छ । मुख्यसचिवको भूमिकामा रहेर मैले यस्तो अनुभव र विशेषज्ञतालाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छु । यसमा पहिलो प्राथमिकता भनेको सरकारका विभिन्न निकायहरूबिच समन्वय र अनुकूलनमा ध्यान दिने हो जसले गर्दा सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकियोस् । 

सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि प्रभावकारी योजना र योजनागत परिवर्तनहरू लागू गर्ने पहल गर्नेछु जसले सेवाग्राहीहरूलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न र प्रशासनलाई स्थायित्व र कार्यकुशलता दिन सघाउनेछ । 

कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक प्रक्रिया सुधारका निकै धेरै काम गर्नु पर्नेछ । क्रमशः त्यतातर्फ काम अघि बढाउनु पर्नेछ । सबै सचिवज्यूहरूको साझा प्रयासबाट अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

हुने कुरालाई स्पष्ट रूपमा हुन्छ र नहुने कुरालाई यो यस कारण हुँदैन भनेर प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा राजनीति र प्रशासनबिच सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जनताबाट अनुमोदित भएर लामो अनुभव बोकेर आउनु भएका जनप्रतिनिधिज्यूहरुले यी कुराहरू राम्ररी बुझ्नुहुन्छ तर हामीले कति बुझाउन सक्यौँ भन्ने पनि हो । अथवा बुझाउने प्रयास गर्‍यौँ कि गरेनौँ भन्ने हो । त्यो भूमिका चाहिँ मैले निभाउँछु नै । 

हिजो मात्र निजामती सेवा दिवस मनाइयो । प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ, तर कतिपयले यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसलाई साँच्चिकै गौरवमय बनाउन के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?
निजामती सेवा दिवस यो सेवामा लागेका कर्मचारीहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो जसले हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी र सेवा भावलाई पुनः स्मरण गराउँछ । यो दिवसलाई वास्तविक गौरवमय बनाउन केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नबसी हरेक कर्मचारीको योगदानलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्मानित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । पुरस्कार वितरण र सम्मानहरू सेवाको विशिष्ट उपलब्धिका आधारमा पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरिनुपर्छ । 

पुरस्कारको विषयमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस पटक त म अन्तिम अवस्थामा मात्रै मुख्यसचिवका रूपमा त्यसमा सहभागी भएँ र जे आएको छ, त्यसैलाई अघि बढाउने काम मात्र भयो । आगामी दिनमा थप सुधारसहित अघि बढाउनु पर्छ । कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा पुरस्कृत गरेर दिवसलाई वास्तविक अर्थमा सम्झन लायक बनाउनै पर्छ । 

पुरस्कार वितरणको प्रक्रिया केवल औपचारिकतामा सीमित हुनुभन्दा त्यसले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र प्रेरित गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । यसका लागि, पुरस्कार वितरणको मापदण्डलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने योजना बनाएको छु । हामी वास्तविक कार्यसम्पादन र योगदानलाई आधार बनाएर कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ जसले पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्ने अवसर हरेक योग्य कर्मचारीले महसुस गर्न सकुन् । यो प्रक्रिया कर्मचारीहरूबिच उत्साह बढाउने र उनीहरूको सेवामा उत्कृष्टता ल्याउन प्रेरित गर्ने आधारशिला होस् भन्ने मेरो योजना छ ।