काठमाडौँ । सांसदहरुले संघीय सांसदका दुवै सदनका सदस्यहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

सांसदहरुले संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरूले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै त्यसरी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सांसदलाई आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाई छ। बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सांसदहरुले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न चाहेमा राज्यको तर्फबाट आवश्यक सुविधा दिनुपर्ने बताए।

उनले सांसदहरुले विधेयक निर्माणका लागि सूचना संकलन, कानूनी, प्राविधिक र विशेषज्ञहरूको सहायता लिनुपर्ने भन्दै यसको निम्ति सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

उनले भने,‘गैरसरकारी विधेयक कसैले दर्ता गर्न चाह्यो भने उसलाई राज्यको तर्फबाट के उपलब्ध गराइन्छ ? उसले सूचना लिनुपर्ने हुन्छ । कानूनी सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । विशेषज्ञहरूको पनि सहायता लिनुपर्ने हुनसक्छ । अरु देशमा कयौँ सुविधाहरू लिएको पाइन्छ लोकतान्त्रिक देशहरूमा।’

उनले थपे,‘एउटा सांसदले उठाइरहेको कुराको भ्यालिडिटीको निम्ति पनि उसले तथ्य, तथ्यांकहरु संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदसँग निजी सचिवालय चलाउन सक्ने सामर्थ्य पनि छैन । त्यसो हुँदा सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा। विधेयक कसैले लिएर आउँछ भने त्यसमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरूले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने कुरालाई विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए। उनले नेपालमा विधेयक बनाउँदा विधेयकको ड्राफ्ट बनाउँदादेखि नै पारदर्शी नभएको भन्दै पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वार्थ समूहहरूले चाहँदा विधेयक सहजै पाउने तर सांसदहरुले भने पिजन हलमा हालेपछि मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताए।

उनले भने,‘संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरूले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्नेछन् भन्नेकुरा उल्लेख गर्ने। गैर सरकारी विधेयक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्नुपर्ने। विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने कुरा धेरै पारदर्शी छैन।’

उनले थपे,‘बनेको ड्राफ्टलाई शुरुमै वेबसाइटमा हालेर सार्वजनिक गर्ने। केही सुझावहरू छन् भने दिउन् भनेर किन नलिने । त्यो त राम्रो आउँछ नि । इन्ट्रेष्ट समूहहरूले चाह्यो भने पाउँछन् । हामी सांसदहरुले पिजन हलमा नहालिकन भेट्टाउँदैनौँ । विधेयकहरूलाई पारदर्शी बनाऔँ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विधेयक निर्माणमा सर्वसाधारणहरूसँग लिखित, मौखिक र विद्युतीय माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्नुपर्ने बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग विशेष माध्यमबाट राय संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने,‘सर्वसाधारणसँग लिखित, मौखिक, विद्युतीय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग विशेष माध्यमबाट राय संकलन गरिनेछ भन्ने कुरा तोकियोस् । संकलित राय प्रकाशित गर्ने प्रावधान पनि राखियोस् । कसले के–के सुझाव दिएको थियो भन्ने कुरा किन सार्वजनिक गर्दैनौँ ? किनकि त्यो सुझाव अनुसार परिवर्तन गरियो कि गरिएन भन्ने कुराको प्रमाण त चाहियो नि।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा विधेयकहरू बनाउँदा समाजवादउन्मुख ढंगले अगाडी बढाउने भनेर विधायन सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।