खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत « प्रशासन
Logo २९ भाद्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत


११ असार २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा ३१ जना सांसदले राखेको उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले खर्च कटौतीका प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डा. अमरेशकुमार सिंह, बद्रीप्रसाद पाण्डेय, रमा कोइराला, सञ्जयकुमार गौतम, अजयकुमार चौरसिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सुरेन्द्रराज आचार्य, जीवन परियार, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, बिना लामा, रुपा विक, ज्ञानबहादुर शाही र शान्ति विकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।

बैठकले सांसद रोशन कार्की, नागिना यादव, तेजुलाल चौधरी, मैना कार्की, राजेन्द्र बजगाईँ, डा. धवलशमशेर जबरा, रामहरि खतिवडा, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, श्यामकुमार घिमिरे, बुद्धिमान तामाङ, हृदयराम थानी, उदयशमशेर राणा, प्रदीप पौडेल, चन्दा चौधरी, ध्रुवबहादुर प्रधान र पुष्पबहादुर शाहले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत गरेको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस