काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार(आज) डा. अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । विशेष अदालतमा भर्खर पेस गरिएको अभियोगपत्र अनुसार रितेश शाक्य, टङ्क पाण्डे, विकल पौडेल, गणेशविक्रम शाही, सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिबल्लब घिमिरे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दामा प्रतिवादीबाट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

नेपालको इतिहासमा वहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको सम्भवत यो पहिलो घटना हो । टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा मुख्य सचिव अर्याल जोडिएका थिए । अख्तियार आइतबार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा.अर्यालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

मुद्दा दर्ता पछि अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा अर्यालले लाभ लिएको आरोप छ । अख्तियारले उनीसँग बयान समेत लिएको थियो । अख्तियारले अर्यालसहित बहालवाला सहसचिव, तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा तत्कालीन सञ्चार सचिव (हाल मुख्यसचिव) अर्यालको समेत संलग्नता पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अर्याल २०८० जेठ ३२ मा मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले मुख्य सचिवको पदबाट राजीनामा दिएकै दिन अर्याललाई सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

वैरागीलाई आकर्षक पदमा व्यवस्थापन गरेर अर्याल मुख्य सचिव बनेको चर्चा त्यति बेला चलेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । मुख्य सचिव नियुक्तमा गज्जबको विषयको त के थियो भने अवकाशमा जानू दुई दिनअघि अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन वैरागीले कार्यकाल सकिनु चार महिना अगावै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

वैरागीको २०८० असोजमा कार्यकाल सकिन लागेको थियो भने अर्यालले पनि सचिवको रूपमा २०८० असारमा अवकाशमा जानुपर्ने थियो । तर दुवैको पद सेटलमेन्ट जेठमै भएको थियो । 

२०४९ असारमा शाखा अधिकृतका रूपमा रामेछापको हुलाक कार्यालयबाट अर्यालले निजामती सेवा सुरु गरेका थिए । उपसचिवका रूपमा उनले २०५६ देखि १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरे । २०६६ मा सहसचिव बनेपछि उनले केही साता गृह मन्त्रालयमा काम गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका उनले झण्डै २० महिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरे । 

त्यसपछि सहसचिवकै रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका उनले त्यहाँ साढे ६ वर्ष आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । २०७५ मा सचिव भएपछि उनको पहिलो पदस्थापन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भयो । त्यहाँ १९ महिना बिताए । 

त्यसपछि उनी केही समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर काम गरे । लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरे । सञ्चारमै रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको हो । २०७९ चैतमा उनी सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भए । २०८० असार २ मा अवकाश पाउनु अगावै अर्याल मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार : मुख्य सचिव विरुद्ध मुद्दा लिएर अदालतमा अख्तियारको टोली 

सम्बन्धित समाचार : मुख्य सचिव विरुद्ध मुद्दा चल्ने हल्लाले सिंहदरवारमा तरङ्ग