सीधा कुराविरुद्धको अवहेलना मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सीधा कुराविरुद्धको अवहेलना मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश


५ असार २०८१, बुधबार


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सीधा कुरा डटकमविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय जोडिएको मुद्दा ७ सदस्यीय इजलासबाट टुङ्गो लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट विवाद निरूपण हुनुपर्ने राय लेखेको हो ।

न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले यो मुद्दालाई बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट निरूपण गर्नु उचित हुने भन्दै पेशी व्यवस्थापन निर्देशक समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित हुन्छन् । यसअघि अधिवक्ता तोयानाथ दाहालले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्ध दिएको अदालतको अवहेलना मुद्दा ७ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला गरेको थियो ।

सीधाकरा डटकम विरुद्धको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सुनुवाइ गरेको इजलासले कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा गठन भएको इजलासको संरचनासमेत विचार गरेर बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा पठाउन भनेको हो ।

यो मुद्दा फैसलाका क्रममा तथ्यपरक एवं सत्य साँचो विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतका पक्षमा दीर्घकालीन महत्वको ठोस र उपयुक्त व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस