७४औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै लोक सेवा, चार उप-समिति गठन « प्रशासन
Logo ५ असार २०८१, बुधबार
   

७४औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै लोक सेवा, चार उप-समिति गठन


२३ जेष्ठ २०८१, बुधबार


काठमाडौँ । लोक सेवा आयोग आगामी असार १ गते ७४औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारीमा जुटेको छ । आज बसेको सरोकारवालाको बैठकमा ७४औँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रम गरी मनाइने जानकारी दिइएको हो ।

आयोगले निजामती सेवाका साथै संघीय सरकारी सेवा, सुरक्षा निकाय र अन्य सरकारी सेवा तथा सङ्गठित संस्थामा पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । आयोगले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै आएको छ । योग्यता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई मूल मर्म बनाउने भएकाले आयोगका परीक्षालाई विश्वसनीयताको कसीबाट हेर्ने गरिएको छ । 

यसैबीच, यस वर्षको वार्षिकोत्सव मनाउनका लागि एउटा मूल समारोह समिति र चारवटा विभिन्न उप-समिति गठन भएको छ । सो सन्दर्भमा विभिन्न नारासमेत तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका सदस्य एवं अतिथि सत्कार तथा प्रचारप्रसार समितिका संयोजक वीरबहादुर राईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ७४औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरेको छ ।

विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा आयोगको सन्देश प्रवाह हुने संयोजक राईले जानकारी दिए । आयोगको ६४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, संघमा ५३ हजार ७६, सात प्रदेशमा जम्मा १७ हजार २३ र सात सय ५३ स्थानीय तहमा ६५ हजार छ सय चार स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा आयोगबाट पाँच सय तीन बढुवा सूचना, एक सय ४७ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, दुई सय ९९ खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र छ सय ६७ वटा विभिन्न समावेशी समूहका विज्ञापन र बढुवाका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो । 

सो अवधिमा उक्त विज्ञापनबाट बढुवातर्फ नौ सय ९०, आन्तरिकतर्फ दुई सय ८१, खुलातर्फ एक हजार ८० तथा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ एक हजार छ सय पदका लागि दरखास्त माग गरिएको थियो । 

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र चारजना सदस्य नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आजको बैठकमा आयोगका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड नेपाल र सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस