बालबालिका खोजतलास सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ : मन्त्री चौधरी « प्रशासन
Logo १७ कार्तिक २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बालबालिका खोजतलास सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ : मन्त्री चौधरी


२३ जेष्ठ २०८१, बुधबार


इटहरी । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

हराएका बालबालिकाको खोजतलास, बेवारिसे फेला परेका बालबालिकाको उद्धार, सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र अभियान, जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका बालबालिकाको उद्धार र बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताएकी हुन् । ‘बालबालिकामा लगानी ः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् नेपालको आयोजनामा इटहरीमा भएको कोशी प्रदेशस्तरीय बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) सञ्चालन तथा बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेको बताउँदै उनले सोह्रौँ योजना तथा बालबालिका राष्ट्रिय नीति २०८० ले बालबालिका खोजतलास सेवाको प्रदेशगत संयन्त्रलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन् । ‘संयुक्त राष्ट्र संघको बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी इच्क्षाधिन आलेख नेपालले अनुमोदन गरेको छ र यसको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘हराएका बालबालिकाको खोजतलास, बेवारिसे फेला परेका बालबालिकाको उद्धार, सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र अभियान, जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका बालबालिकाको उद्धार र बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।’

सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन क्रियाशीलताका साथ कार्य भइरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले विगतमा हराएका बालबालिकाको फेला पर्ने दर ६०–७० प्रतिशत रहेकोमा विगत २ वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यो दर ९०–९२ प्रतिशत पुगेको बताइन् । यो दरलाई १०० प्रतिशत पुर्‍याउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले हराएका बालबालिका नै बेचबिखन, ओसारपसार, श्रम लगायतका जोखिममा रहने भएकाले हराएका बालबालिकाको तत्काल खोजीका लागि सबैको सक्रियता जनाउँदै संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४), बाल हेल्पलाइन सेवा (१०९८), सडक बालबालिका लगायतका विषयको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बाल संरक्षण सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । भ्वाईस अफ चिल्ड्रेन र युनिसेफको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रहरीहरूलाई बालबालिकाहरूको खोजतलास गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । सो कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डिएसपी टेकबहादुर कार्की, बर्जु गाउँपालिका अध्यक्ष जिवछ कुमार राय, सुरक्षाकर्मी, भ्वाईस अफ चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागी रहेको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस