कैलाली । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीहरूको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय संघर्ष समितिको प्रारम्भिक भेला सम्पन्न भएको छ । पशु सेवा तालिम केन्द्र धनगढी कैलालीमा शनिवार सम्पन्न भेलाले जय प्रकाश मल्लको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति गठन गठन गरेको छ ।

नवगठित समितिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवा ऐन २०४९, नियमावली २०५० बमोजिम सेवा प्रवेश गर्दाका बखत रहेका प्रावधानको प्रतिकूल हुने प्रावधानलाई सच्याउन ज्ञापन पत्र मार्फत दबाब सृजना गर्ने, प्रदेशका सांसदहरू मार्फत संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाउने लगायतका म्यान्डेट दिइएको छ । समितिलाई आवश्यक परेका बखत सडक संघर्षमा उत्रने र सर्वोच्च अदालतको २०७८/१०/१२ को पूर्ण इजलासबाट नेपाल सरकारका नाममा जारी भएको ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा न्यायिक निरूपणबाट समाधान खोज्न भेलाले म्यान्डेट दिएको संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक गुमान सिं जोराले बताए ।

भेलामा विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रदेशस्तरिय कार्य समितिका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू र संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।