कथा भित्रको व्यथा: प्रशासनिक संघीयतामा पेन्सनको टेन्सन « प्रशासन
Logo ८ असार २०८१, शनिबार
   

कथा भित्रको व्यथा: प्रशासनिक संघीयतामा पेन्सनको टेन्सन


८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार


संघीय नेपालको संवैधानिक स्थापना २०७२ सालमा भयो जतिखेर सात प्रदेश सहितको नेपालको संविधान घोषणा भयो । संविधानमा नै सङ्घ¸ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका¸ व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका साथै तीनै तहको अधिकार सूचीको पनि व्यवस्था गरियो । सोही संवैधानिक आधारलाईलाई टेकेर हालको ७५३ स्थानीय तह संस्थागत गरियो ।

नेपालको संविधानमा प्रशासनिक सङ्घीयताको पनि आधारभूत परिकल्पना गरियो । जसमा विशेषतः धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यस्तै धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख गरियो भने धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरियो ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर आएको कर्मचारी समायोजन २०७५ ले कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था विना नै जबरजस्ती समायोजन गरिदियो । जस्तै समायोजन भएको संघीय कर्मचारीले समायोजन भएपछि स्थानीय वा प्रदेश तहमा माथिल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति लिएमा उसको सेवा सुविधा के हुने?

समायोजन ऐनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन नभएसम्मको लागि लोकसेवा आयोग (संघीय) ले स्थानीय तहको मागका आधारमा स्थानीय सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । यही आधारलाई टेकेर स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभाव पूर्तिको लागि २०७६ सालमा देशभरिका स्थानीय तहमा नियुक्तिका लागि ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी लोकसेवा आयोगद्वारा सिफारिस गरिए । जसमा लेखा¸ प्रशासन¸ इन्जिनियरिङ¸ कृषि¸ पशु¸ शिक्षा¸ विविध लगायतका विभिन्न सेवा समूहका चौथोदेखि छैठौँ (जसलाई पछि सातौँ बनाइयो) तहसम्मका कर्मचारी परे ।

यही बिचमा नेपाली प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा अर्को नियम लागू भयो । त्यो २०७६ साल साउन १ देखि लागू हुने गरी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन¸ २०७५ थियो । जसले के व्यवस्था गर्‍यो भने २०७६ साउन १ बाट नियुक्त हुने स्थायी कर्मचारीको हकमा पेन्सनको लागि कर्मचारीले आफैले पनि (६%) योगदान गर्नुपर्ने र त्यति नै रकम सरकारबाट थप गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गर्ने र सोही कोषबाट कर्मचारीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने । यस ऐनमा गरिएको निवृत्तिभरण कोष सञ्चालनको जिम्मा कुनै निकायलाई दिन सकिने व्यवस्था बमोजिम नै हाल सो कोषको सञ्चालन कर्मचारी संचय कोषले गरिराखेको छ ।

अब बिचमा प्रसङ्गको कडी जोडौँ¸ २०७६ सालको सिफारिसमा परेका विशेषतः अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूमध्ये धेरै कर्मचारी यस्ता पनि थिए जो २०७६ अगाडी नै संघीय सेवामा खरिदार तथा सुब्बा पदमा कार्यरत थिए । उनीहरूले एकै पदमा धेरै वर्ष अल्झेर बस्नुभन्दा स्थानीय तहमा नै भए पनि अधिकृत स्तरको पदमा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर नियुक्ति पनि लिए । सबैभन्दा मुख्य कुरा त पुरानो सेवा अवधि र पेन्सन सुविधाको निरन्तरता हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर नै नियुक्ति लिए । २०७६ मा मात्र होइन त्यसपछि र हालसम्म पनि यदाकदा संघीय कर्मचारी अधिकृत तहमा सिफारिस भई नियुक्ति लिने क्रम चलेकै छ । नियुक्ति लिइसकेपछि बिचमा राष्ट्रिय किताबखानाले भनिदियो कि उनीहरूलाई साविकमा रहेको कर्मचारी सिटरोल नम्बरले काम गर्दैन¸ नयाँ सिटरोल भर्नुपर्छ । अब  फसाद पर्‍यो¸ लिइसकेको नियुक्ति फिर्ता गरेर पुरानो पदमा फर्किन पनि सम्भव भएन¸ अर्को तर्फ नयाँ सिटरोल दर्ता गर्नुको मतलब सेवा अवधि नयाँ सुरु हुनु हो । नयाँ सुरुवातले अघिल्लो सेवा अवधि नजोडिने तथा पेन्सनको पुरानो सुविधा गुम्ने डर भयो । तथापि पनि उनीहरूसँग संघीय र अर्को संघीय नै गरी दुई वटा सिटरोल नम्बर छ । किनकि पछिल्लो पनि प्रदेशले दिएको सिटरोल नम्बर त होइन ।

अझ थप अन्यौलता त दुई वटा थप नयाँ घटनाले थप्यो । एउटा एउटै कर्मचारीले दुई वटा सिटरोल नम्बरबाट दुई वटै निकायमा दुई वटा सम्पत्ति विवरण फाराम बुझाउनु पर्ने भयो । अब प्रशासनिक क्षेत्रमा कहीँ नभको जात्राको सुरुवात भयो । र अर्को यसै जात्राको निरन्तरता स्वरूप ती दुई वटा सिटरोल नम्बर भएका कर्मचारीले फेरी संघीय शाखा अधिकृतमा नियुक्ति लिए¸ त्यसपछि राष्ट्रिय किताबखानाले भनी दियो कि फेरी अर्को सिटरोल नम्बर भर्नुस् । अब एक जना कर्मचारीको तीन वटा सिटरोल नम्बर भयो तीनवटै सिटरोल नम्बर दिने निकाय एउटै राष्ट्रिय किताबखाना¸ उनीहरूलाई तीन पटक सिफारिस गर्ने लोकसेवा आयोग पनि उही लोकसेवा आयोग नै ।

स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएका पूर्व संघीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि जोडिने भन्ने धेरैको मान्यता रहेको छ । यदि जोडिएको खण्डमा पेन्सन सुविधाको निरन्तरता पनि हुनु नै पर्ने हुन्छ । तर निवृत्तिभरण कार्यालय र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्ने कार्यालय भने पूर्ण रूपमा फरक निकाय हुन् । निवृत्तिभरण कार्यालयको रूपमा राष्ट्रिय किताबखाना नै रहेको छ । यस अवस्थामा पेन्सन सुविधा र सेवा अवधि विषयमा कुन ऐन¸ कुन सरकार¸ कुन कानुनले व्यवस्था गरिदिने हो¸ स्वयम् संघीय जागिरबाट रमाना लिएर स्थानीय तहमा जागिर खान गएका अधिकृतहरूलाई थाहा छैन । त्यसरी नियुक्त कर्मचारीहरूले कतिपयले योगदानमा आधारित पेन्सन कोष काट्दा काट्दै बिचबाट काट्न छोडे कतिपयले हालसम्म काटेका छैनन् । सिटरोल नम्बर पनि कतिपयको पुरानो नम्बर नै कायम भयो¸ यो पुरानो सिटरोल नम्बर कायम भएको विषयमा प्रश्न गर्दा स्वयम् राष्ट्रिय किताबखाना भन्छ¸ भुलवश अपडेट भएछ¸ अब नयाँ भर्न लगाउँछौँ ।

अब मूल प्रश्न उब्जिन्छ¸ के नेपाल सरकारका तीन तहका सरकारी सेवा एउटै हैन र? संस्थान¸ शिक्षा सेवा¸ सुरक्षा निकाय जस्तो प्रस्ट छुटिने फरक निकाय हुन् र? एउटै संबैधिनक निकायको सिफारिसमा नियुक्त भएका एउटै कर्मचारीको उही निकायले दिने सिटरोल नम्बर दुई वटा/तीन वटा हुन्छ र? सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि तल्लो तह जान तयार हुने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने कि हतोत्साहित बनाउने? किनकि म आफै सहभागी भएको परीक्षामा माग गरिएको ३१ जना अधिकृतको पदमध्ये सिफारिस भएका २५ जना अनि नियुक्ति लिने २१ जना र हालसम्म आफ्नै पदमा कार्यरत १९ जना छौँ । यसको मतलब कोही जान नचाहिराखेको समयमा पनि सकारात्मक विचारका साथ हामी स्थानीय तहको नियुक्ति लिन तयार भयौँ । कुन कानुन वा कुन सरकारले भन्नेछ कि कुनै कर्मचारीको खाइपाइ आएको सुविधा घटाइने छैन भनेर? यस प्रकारका अन्यौलताको परिणामस्वरुप कर्मचारीले स्थानीय तहलाई हेर्ने नजर नै अर्को हुनेछ र सङ्घीयताको जग मानिने यो तहप्रति प्रशासनिक समर्थन कम हुँदै जानेछ ।

अबको ती कर्मचारीका लागि सम्भावित बाटाहरू के के हुन सक्लान् त?
संघीय निजामती सेवा ऐन आओस् जसले सबैलाई समेट्ने विधिहरू¸ व्यवस्थाहरू ल्याउलान् भनेर सकारात्मक सोचसहित कुरेर बस्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले यो अन्यौलताको अन्त्य गर्छ भनेर आशावादी हुनु पनि पर्छ । तर सो ऐनले कुनै सम्बोधन गरेन वा नपाउने भनी दियो भने के गर्ने?

अर्को विकल्प भनेको अदालतमा मुद्दा हाल्ने । हालको अवस्था हेर्दा राजनीतिक मात्र होइन प्रशासनिक निर्णय पनि सरकारले भन्दा बढी अदालतले गर्ने गरेको छ । अदालतमा माग लिएर गएका कर्मचारीमा सबैजसो जायज माग अदालतले पुरा गरेको पनि छ ।

त्यस्तै अरु विकल्प भने खुरुखुरु योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष रकम काट्ने पनि हुनसक्छ । ऐनले देला¸ अदालतले देला¸ सरकारले देला भनेर बस्दा भोली कसैले दिएनन् भने हेरेको हेर्‍यै हुने कुरा पनि भएन । नभए पछि जे पर्ला पर्ला भनेर योगदान पनि नकाट्ने पर्ख र हेरको स्थितिमा रहने नै विकल्प हुन सक्छ ।

अन्तमा¸
सम्पूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापनको मूल ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन सकेसम्म चाँडै पारित भएमा यस्ता अन्यौलताको निष्कर्ष निकाल्न सहज हुन्छ । राष्ट्रिय किताबखानाबाट पेन्सन सुविधाको निरन्तरता वा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा अनिवार्य सहभागी हुने मध्येको विकल्प कानुनी रूपमा स्पष्ट रूपमा सरकारले प्रदान गरेमा वर्षौँसम्म सेवारत कर्मचारीहरू तनावबाट मुक्त हुने थिए । वास्तवमा यी प्रकारका कर्मचारीको समस्या मात्र हैन तीनवटै तहका सबै कर्मचारीलाई आत्मसम्मान बराबर मिल्ने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । सेवा सुविधाको निरन्तरता¸ अन्तर सेवाको व्यवस्था¸ तीन वटै तहका कर्मचारीको तह मिलान लगायतका व्यवस्थाबाट माथि उल्लेखित कर्मचारीका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस