काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले दीर्घकालिन असर गर्न निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो 

यस आदेशसँगै तत्काललाई गण्डकी सरकार कायम रहेको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ ८ गते पेशी तोक्दै अग्राधिकार दिने समेत फैसला गरेको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि काँग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालिन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो ।