काठमाडौँ । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

छथर अस्पताल निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको हो । १४ करोडमा विडीङ भेरिएसन गरेको अस्पतालको १८ करोड रुपैयाँ बनाइ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

जग्गा विवादकै कारण अस्पताल निर्माणको काम रोकिएको, निजी जग्गामा अस्पताल भवन निर्माणका लागि दबाब दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । करिब तीन रोपनी निजी जग्गा भएका कारण निर्माण कार्य रोकिएको बताइएको छ ।

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अस्पताल भवनको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । ठेकेदारलाई दबाब दिएर विवादी भवनको ८० प्रतिशत काम गराएको आरोप गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बुमाथि लागेको छ ।

जग्गामा विवाद रहेको निर्माण कम्पनी रसुवा–सफल जे.भी.ले गाउँपालिकालाई गरेको पत्राचारबाट पनि पुष्टि हुन्छ । रसुवा–सफल जे.भी.ले गत चैत २८ मा गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै सात दिनभित्र जग्गा विवाद टुंगाइ काम गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको थियो । 

अन्यथा समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा निर्माण व्यवसायी जबाफदेही नहुने पत्रमा उल्लेख छ । 

माघ २५ देखि अस्पताल निर्माणको काम रोकिएको हो । गाउँपालिकाले डिपीआर मै २० लाख सकाएको र डीपीआर नै गलत बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले निर्माण कार्य अवरुद्ध गरी २१ लाख  रुपैयाँ माग गरेको र अध्यक्ष लिम्बुले गोप्य रूपमा कागजात गरी लिखत गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

उजुरी अनुसार २० लाख रुपैयाँ दिन र जग्गा पास गर्न गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई अध्यक्षले दबाब दिएका छन् । अध्यक्ष लिम्बुले नभएको निर्णय कार्यपालिका बैठकमा भएको भनी तोकादेश गराएर अधिकारको दुरुपयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

फुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरी गराउन नदिने र निमित्तबाट काम चलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप अध्यक्ष लिम्बुमाथि लगाइएको छ ।

अध्यक्ष भन्छन्- नबुझेकाले उजुरी हाले
छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले आफूमाथि आधारहीन आरोप लगाइएको बताएका छन् । प्रोजेक्टमा भेरिएशन हुन्छ, मूल्य समायोजन हुन्छ भन्ने नबुझेका र गाउँपालिकाले गरेका निर्णयहरू नहेरेकाले आफूविरुद्ध उजुरी हालेको उनको भनाइ छ । 

‘१५ बेडको अस्पताल १८ करोडमा निर्माण गर्न लागिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत प्रदान भएको हो । १८ करोडको टेन्डर नै १३ करोडमा प्राप्त भएको थियो । सम्झौता गर्‍यौँ, काम थाल्यौँ । १८ करोडकै काम हुँदै छ’, प्रशासनसँग उनले भने, ‘यो कुरा उजुरीकर्ताले बुझ्नु भएको छैन । मूल्य समायोजनको पैसा सम्बन्धित ठेकेदारले अन्तिममा क्लेम गरेपछि पालिकाले सोही अनुसार सिफारिस गरेर पठाएको छ ।’ 

लिम्बुले डिपीआर भन्दा फरक भेरिएसनको काम भएको र त्यसमा विभागले स्वीकृत प्रदान गरेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयका सचिवले तोक लगाउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘पहिरो गएका कारण रोकथामका लागि लगाएको पर्खाल भेरिएसनतर्फ गएको छ । त्यो रकम पालिकाले उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले कानुनतः १८ करोड नै उपलब्ध गराइदिन मिल्ने भए उपलब्ध गराइदिनु भन्दै पालिकाले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।’

अस्पताल निर्माणका लागि डिपीआर अनुसार जग्गा कम भएपछि केही जग्गा लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘डिपीआर बनाउँदा कुनै समस्या थिएन । छथर अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा निःशुल्क उपलब्ध भएको थियो । जग्गा पास गर्दा एउटा कित्ता अर्कै स्थानमा रहेछ । यो पछि अस्पताल निर्माणका क्रममा थाहा भयो’, उनले भने, ‘जग्गावाला व्यक्तिसँग कागज भएको छ । तर, सरकारी प्रक्रिया लामो भएका कारण निर्माणमा केही ढिला भएको हो । पैसा भुक्तान गर्नुपर्ने पक्रियामा काम अड्किएको छ ।’

अध्यक्ष लिम्बुका अनुसार अस्पतालको नाममा दुई जनाले १५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । जग्गा पास गर्दा फरक फरक ठाउँको पास भएपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ । यो विषय निर्माण कार्य सुरु गर्ने बेलामा मात्र थाहा भएको उनको दाबी छ ।

जग्गाधनीले पैसा माग गरेको र चलनचल्तीको मूल्य अनुसार उपलब्ध गराउने गरी मुचुल्का उठाएको उनले बताए । ‘उहाँले पैसा तत्कालै माग गर्नु भएको छ । सरकारी प्रक्रिया केही ढिलो हुन्छ । तत्कालै उपलब्ध गराउन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘अस्पताल निर्माणका लागि प्राप्त जग्गा चन्दा दिएको जग्गा र खरिद गरेको जग्गा फरक फरक भएकाले यसबारे केही नीतिगत निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया वैधानिक रूपमा अगाडि बढेको छ । अख्तियारलाई पनि कानुन अनुसार जानकारी गराएका छौँ ।’