२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी चौकी भवन निर्माण पाँच वर्षदेखि अलपत्र 

अ+ अ-

मुगु । बजेट अभावका कारण मुगुमा प्रहरी चौकीकै भवन निर्माण पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुरुप ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढेपछि उक्त प्रहरी चौकीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट नदिएपछि भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।

सोरु गाउँपालिकामा रहेको कालै प्रहरीको भवन वडा नम्बर ९ मा निर्माण थालनी गरिएको थियो । एक वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७६ जेठ २१ गते अमर निर्माण जेभीले २ करोड ४६ लाख,८४ हजार ११७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौता अनुसार २०७७ जेठ २० गतेभित्र भवन निर्माण सकी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उक्त भवन अलपत्र बनेको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रहरी चौकी कालैको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेपछि भवन निर्माण अघि बढाउन नसकेको अमर मदुर जे.भी बिरेन्द्रनगरका प्रोप्राईटर राजबिन्द्र प्रताव सापकोटाले बताए । 

कार्यालयको ब्यारेक भवन, शौचालय तथा स्नान गृह निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कूल ५० लाख निकाशा गरेको थियो । सो रकममध्ये पनि निर्माण व्यावसायीले ४८ लाख ३६ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ भुत्तानी पाएकाले काम अगाडि बढाएको सापकोटाले जानकारी दिए । 

त्यसपछि सम्झौता अनुसारको रकम निकाशा नभएपछि भवनको दुई तला उकासेर छाडिएको छ । बजेट अभावकै कारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सापकोटाको भनाई छ । त्यहाँ मजदुरी गरेकाले समेत ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

‘५० दिन बढी हामीले काम गर्‍यौँ  । ढुंगा बोक्ने, गिटी कुट्नेदेखि बालुवा बोक्ने सम्मका काम गरेको एक रुपैयाँ पनि नदिएर ठेकेदारले बेपत्ता भएको छ । घर व्यवहार चलाउन भारतमा मजदुरी गर्न जाने हामीले गाउँमै काम पायौँ भनेर दङ्ग परेरक कमा गरियो, ज्याला समेत नपाउँदा घरमा जहान छोराछोरीलाई खुवाउन मुस्किल छ । बनाएको भवन पनि पशु चौपाए बस्ने ठाउँ बनेको छ,’ कामदार धर्मराज चौलागाँईले भने ।   

तर, निर्माण व्यवसायी सापकोटाले भने आफूले कामदारलाई चाहेर पनि मजदुरीको रकम सरकारबाट भुक्तानी नपाएका कारण दिन नसेकेको बताए । ‘आफूसँग भएको रकम पनि त्यही लगानी गरियो । सरकारले रकम निकाशा नगरेकोले मजदुरलाई दिन नसकिएको हो । हाम्रो तर्फबाट काम गरेको रकम भुत्तानीका आग्रह गर्दा पाउन सकिएन । अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको छ,’ उनले भने । 

कालै प्रहरी चौकी भने स्थानीयको घरमा भाडा लिएर त्यहीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । २ करोड ४६ लाख,८४ हजार ११७ रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त भवनको निर्माण लागत बढेर अहिले ३ करोड बढी पुगेको छ । 

अलपत्र प्रहरी चौकी निर्माण कार्यलाई गति दिन आफ्नो लातुकदार निकायमा आफूले पनि पहल गरिरहेको कालै प्रहरी चौकीका प्रहरी नायव उपरीक्षक बिरेन्द्र बहादुर थापाले जानकारी दिए ।