काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समक्ष कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन बुझेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन तथा तीन तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमाथि यथाशीघ्र उच्चस्तरीय समितिमा थप छलफल गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् ।

संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसूचीअनुसार कार्यजिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार भएको हो । पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसहित पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञवालीको कार्यदलले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।

१८ माघ २०७३ मा जारी भएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट किटान गर्ने, छुटेका विषय समेट्नेसहित केही पक्षमा परिमार्जन समेत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । १६ असार २०८०मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार संघीययता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।