काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिको ३० औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै बुधवार मन्त्री बुढाले प्रक्रिया पूरा गरेर अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिने दाबी गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानले आवासको मौलिक हक स्थापित गरेकाले वास्तविक घरवारविहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरेर बसोबास गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले सबैलाई आवास दिने बताए । खोला किनारमा रहेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नदी किनारमा निर्धारित दूरीसम्म स्थायी संरचना बनाउन नपाइने सरकारी मापदण्ड भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो, उनले भने,‘यसमा कसका के कति कमजोरी रहे, आत्मसमीक्षा गरौँ ।’

धार्मिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा समेत बागमती सभ्यता राज्यको अमूल्य धरोहर भएकाले यसको विकास र सम्बद्र्धनमा आमजन समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।