काठमाडौँ । आफूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षको मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रेशम चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने-नदिनेबारे ३० गते छलफल गर्ने भएको छ ।

टीकापुर महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित चौधरीलाई आयोगले २४ फागुनमा मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध रेमशले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेश दिने-नदिनेबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई ३० गते बोलाएको छ ।