काठमाडौँ । वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था सहित ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४’ दोस्रो संशोधन भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन मार्फत वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्ने भएको छ ।

हाल गभर्नर कार्यालय अन्तर्गत रहेको उक्त महाशाखाले तोकिएको कार्य विवरण र कार्यविधि अधीनमा रही वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षणको काम गर्ने छ ।

उक्त कार्यका लागि महाशाखाले छुट्टै कार्यविधि बनाइ लागु गर्न सक्ने छ । महाशाखाले सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा विनियमावलीमा थप गरेको छ ।

वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा सञ्चालनमा आइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण बैंक सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गत रहँदै आएको थियो ।

अब महाशाखाका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट हुने सुपरिवेक्षण उक्त महाशाखाबाट हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नर नतोकिएको अवस्थामा वरिष्ठतम् डेपुटी गभर्नरले नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

विनियमावलीमा लेखिएका कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न बाधा भए गभर्नरले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा त्यसको कारण र औचित्य समेत खुलाउनुपर्ने छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाले तयार गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछन् ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन पनि गभर्नरले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन गभर्नर मार्फत नै स्वीकृत हुनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषय कार्यान्वयन प्रतिवेदन र महाशाखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन महाशाखा प्रमुखले स्वीकृत गर्नेछन् ।

वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले तयार गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछन् ।

यस्तै विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेका वार्षिक प्रतिवेदन पनि गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछन् ।

अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित महाशाखा हेर्न कार्यकारी निर्देशक र प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदनको कैफियत कार्यान्वयन सम्बन्धमा थप निर्देशन महाशाखा प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् ।