काठमाडौँ । गृह मन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग नगर्न गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । 

नागरिकलाई चार घण्टा कुराएर आफू चार मिनेटमा छिर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न सुझाएका गृह मन्त्री लामिछानेले छलफलमा त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत प्रायः सबै निकायका प्रतिनिधिले भिआइपीको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन र उनीहरूको आगमन र प्रस्थान व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक रहेको औँल्याएका हुन् । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा सरोकारवालाबिचको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्री लामिछानेले सो कुरा बताएका हुन् । विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब ६१ केजी सुन बरामद भएपछि गत भदौमा सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि भन्दै पूर्वमुख्य सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदाश वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

भिआइपीले आफ्नो मर्यादा ख्याल नगर्दा सुरक्षा चुनौतीसमेत बढेको भन्दै नागरिकले असहजता व्यहोरि रहँदा आफूहरूले त्यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न नसुहाउने मन्त्री लामिछानेको भनाई थियो । पछिल्लो समय भिआइपी सुविधाका नाममा दलबलसहित जाने परम्परासमेत बढ्दै गएको छ । 

गृह मन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै विमानस्थलमा रहेका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न र एक अर्कालाई दोषारोपण नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

सुरक्षा वा अन्य व्यवस्थापनको बहानामा यात्रुलाई हैरानी र सास्ती दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जोड दिएका गृहमन्त्री लामिछानेले तत्कालै परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी नागरिकलाई सुरक्षा र सेवा दिनसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘नागरिकलाई सेवा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुने र सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा बजेटको अभाव छ भनेर नपन्छिनुस्’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने ‘एकातिर भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अर्कातिर बजेट नै छैन भन्ने नियमित काम पनि सार्ने दोहोरो प्रवृत्ति पनि नदेखाउनुस्’

निर्देशनको पखाई भन्दा पनि समस्याको सही पहिचानसहित साना–साना कामबाट सुधार प्रारम्भ गर्न पनि लामिछानेले अनुरोध गरेका छन् । 

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले विमानस्थलमा भएका व्यवस्थापन समितिहरूलाई सक्रिय बनाई सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिने भन्दै उपलब्ध स्रोतसाधनहरूको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने र थप आवश्यक उपकरणहरूसमेत तत्काल जडान गरेर विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने गृह सचिव अर्यालको भनाई छ । 

गृह सचिव अर्यालले ई–गेटदेखि ई–भिसासम्मलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘निकायगत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी तत्काल पुरा गर्नुपर्‍यो’ गृह सचिव अर्यालले भने, ‘एकचोटी बैठक बस्यो कुरा गर्‍यो सकियो होइन, अव नियमित फलो अप मिटिङहरू हुन्छ, त्यसमा प्रगति भएको देखिनुपर्छ’

विमानस्थलमा आई पर्ने समस्याहरू समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले सरोकार राख्ने निकायहरूसँगको समन्वयमा इमिडेट रेस्पोन्स टिमसमेत गठन गरिनेसमेत गृह सचिव अर्यालले बताएका छन् ।   

छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री तथा सचिवदेखि अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (सचिव), नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थल र भन्सार कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थललगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।  

प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीको छुट्टै हवाई सुरक्षा सेवा गठन गर्न, विमानस्थलबाट निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउन, दुई वर्षभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्न, आधुनिक उपकरण र डिटेक्टरको व्यवस्था गर्न, कूटनीतिक कार्गो जाँच गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, विमानस्थलको एकीकृत इन्टलिजेन्स् बनाउन, अध्यागमन ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी विमानस्थलको प्रविधि सुधारलगायत पक्षमा सुझाव दिएको छ ।