काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्ततिलाई निजामती सेवामा आरक्षणको सुविधा नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अति सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व अत्याधिक न्यून रहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर आयोगले २०७८ सालमा गरेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन’समेतका आधारमा आरक्षण व्यवस्थाबारे तीन बुँदे सिफारिस गरेको हो ।

जसमा निजामती तथा सार्वजनिक सेवातर्फ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव वा त्यस भन्दा माथिल्लो तहमा सेवारत वा निवृत्त भएका कर्मचारीका सन्तती, संघ वा प्रदेश सांसदको सदस्य भएको, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री भएका बाबु आमाका सन्ततिलाई आरक्षण व्यवस्था अन्तरगत सेवा प्रवेशको सुविधा नदिन सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै पति, पत्नी वा दुबैले वर्षको कम्तिमा दुईलाख आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल जस्ता पेशा गर्ने बाबु आमाका सन्तती, महानगरपालिकाको प्रमुख वा पूर्व प्रमुखका सन्ततिलाई पनि आरक्षणको सुविधा नदिन सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले विश्वविद्यालयका वर्तमान तथा पूर्व कुलपति तथा उपकुलपति र विश्वविद्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका प्राध्यापकका सन्तती, बुवा र आमामध्ये एक वा दुवै संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृत स्तरमा सेवारत व्यक्तिको सन्तती र गैर आवासीय नेपाली नागरिक र निजका सन्ततिलाई आरक्षण सुविधा नदिन सिफारिस गरिएको छ ।

अहिलेलाई पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति भएका व्यक्ति वा उसका सन्ततिलाई पनि आरक्षण सुविधा नदिन भनिएको छ । 

यस्तै पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्न त्यस्ता व्यक्ति वा उसको बाबु, आमाको नाममा आफ्नो जिल्ला बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा घरजग्गा भएको व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा नदिन भनिएको छ ।