काठमाडौँ । पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिले चासो लिएको छ ।

बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बाढी प्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको छ ।

समिति बैठकमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई देखाउँदा धेरै समय बितेको बताए ।

बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका सामानहरूलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरिदिँदा ३ महिनादेखि सामान रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे ।

मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षति पुगेका आयोजना बारे सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवर्द्धक सडकमा आउने अवस्था आएको बताए ।

१८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको बताए ।

ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाहरूले राहतस्वरुप पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त कर छुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजानुपर्ने बताए ।

राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने बताए ।

अर्थ समितिका सदस्य सूर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युतलाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे ।

अर्थ समितिका अर्का सदस्य मेटमणि चौधरीले सरकारले क्यालकुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए ।

अर्थ समितिकै सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्तै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनर् कर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्ने हो भने पुनर् कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरे ।