काठमाडौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशनका लागि तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदाका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध पक्षले व्यक्त गरेको चासोप्रति गृह मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

मन्त्रालयले गत मङ्गलवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कुनै परिपत्र जारी नभएको स्पष्ट पार्दै परिपत्रको मस्यौदा मात्र गरिएको जनाएको छ । मस्यौदाको बुँदा नं. १ को १.३ र बुँदा नं. २ को २.१ मा उल्लेख भएका विषय हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी बिहीबार मात्र परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाको बुँदा नं. १.३ मा व्यक्ति तथा समूह र संस्थाहरूको पहिचान गरी क्षेत्रगत (व्यावसायिक, भौगोलिक) रूपमा अलग अलग सूची तयार गर्ने। त्यस्ता व्यक्ति/समूह/संस्थाका गैर कानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र यसै अनुरूप गर्न आफ्नो मातहत इकाईहरूलाई समेत निर्देशन गर्ने उल्लेख थियो ।

यसैगरी बुँदा नं. २.१ मा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्‍लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकरएक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।

‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार प्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालना प्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : सिडिओहरूलाई गृहको ६८ बुँदे निर्देशन : सामाजिक सञ्जालको प्रयोगदेखि विदेशी नागरिकको निगरानीसम्म

मन्त्रालयले पछिल्लो समय विभिन्न सुधारका योजनाहरू अघि सार्दै सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने अभियान शुरु गरेको छ ।