काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ ।

बुधबार मन्त्रालय र स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिबीच २ बुँदे सहमति भएको हो ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने संघर्षरत मोही किसानहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले नयाँ एकीकृत कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै संघर्षरत मोही किसानले विभिन्न माग राखी गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने तथा कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा सल्लाह तथा सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

दाङमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका किसान गुठीसम्बन्धी कानुन परिमार्जनलगायत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

किसानहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा गएपछि सरकारले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

वार्ता समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख मालपोत अधिकृत, गुठी संस्थान र स्वर्गद्वारी आश्रमका एक-एकजना प्रतिनिधि थिए ।