कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । छानबिन गर्न सरकार तयार नभए संसद् चल्न नसक्ने उसले चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए । उनी कुनै सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थापन नभएको र उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्योट भएको देखिन आएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ आएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा काँग्रेसले चित्त बुझाएन । प्रश्नोत्तर सकिए लगत्तै काँग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गरे । सभामुखले समय दिएपछि बोलेका काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको सबै दाबीमा प्रश्न उठाए ।
पीडितले दिएको जाहेरी, पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन र स्वयं लामिछानेले सरकारी अड्डामा गरेको कागजात बाहिर आइसक्दा प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भनेको उल्लेख गर्दै लेखकले प्रश्न गरे, ‘के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले प्रमाण नै छैन भनेको र आफूहरूले पर्याप्त प्रमाण देखेको भन्दै उनले यसको छिनोफानोका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
