काठमाडौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा उपर प्रदेश सरकारसँग समेत सुझाव माग गरिने भएको छ । 

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको अध्यक्षतामा रहेको विषयगत समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले मस्यौदा उपर प्रदेश सरकारसँग समेत सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्थानीय तहको वडा विभाजन र सिमाना परिवर्तनका लागि आवश्यक मापदण्ड/कार्यविधि तर्जुमा गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अभिलेख प्रविष्टि गर्न निजामती किताब खानाको प्राविधिक समन्वयमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले सोको नीतिगत निर्णय गर्ने लगायत विभिन्न १४ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् समितिले गरेका निर्णयहरू :