काठमाडौँ । स्थानीय तहले आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाए हाजिर नै नगरी फर्काउने क्रम बढेपछि संघीय सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले कानून बमोजिम खटाएको कर्मचारीहरूलाई हाजिर हुने बाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुदान रकम रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फर्काउँदा स्थानीय तहमा अनेकन विवादहरू सिर्जना हुने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्ने गरी संघ सरकारले अनुदान कोर्नेसम्मको अधिकार ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्यसम्पादनको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थापन परीक्षण संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।