काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३३ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापनको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अघिल्लो दिन बुधवार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूची पठाएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर निर्णय भयो या भएन भन्नेबारे अझै जानकारी आउन सकेको छैन । 

सूचीमा उपसचिवबाट बढुवा भएका सहसचिवहरूको नामावली रहेको छ । जसमा केही स्थानीय तथा प्रदेशका सहसचिवको नाम समेत थपेर सरुवाका लागि पठाइएको थियो । 

पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा निकै ठूलो चलखेल हुँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री–सचिव देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेर मुख्यसचिवको विशेष रुचि रहने गरेको छ । मुख्यसचिवको तर्फबाट राखिने चाँसो प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयको भनिँदै आइएको छ । 

इन्ट्रेष्टनै इन्ट्रेष्टका कारण पूर्व जानु पर्ने कर्मचारी पश्चिम पुग्ने गरेका छन् पश्चिमका पूर्व । सरुवामा विषय विज्ञता र अनुभव त उहिल्यै कुन चरीको नाम बनाई सकेका सचिव–मुख्यसचिव–मन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरू आफ्ना र आफन्तहरूको व्यवस्थापनमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छन् । जसका कारण कर्मचारीतन्त्रमा चरम निराशा पैदा भएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको प्रभावकारितामा देखिएको छ । यसरी खटाइएकाहरूले खटाउने र खटाइने काममा मात्रै ध्यान दिने भएकोले सेवा प्रवाहमा ध्यानै नपुग्ने प्रशासकहरू बताउँदै आएका छन् । 

सुशासनका नारा फलाकेर कहिल्यै नथाक्नेहरूले सिंहदरवारभित्रको प्रणाली होइन, प्रभावशाली नेता र तिनबाट लिन सकिने लाभका आधारमा र बाहिरका रिसोर्टहरुमा बिचौलियाहरूद्वारा तयार पारिने सुचीअनुसार खटनपटन गर्दा कर्मचारीतन्त्र थप आलोचित बन्दै गएको छ, जसतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । 

उनीहरूकै भाषामा ठुला तथा मालदार मानिएका अड्डाहरूमा गरिएको खटनपटनले पनि यही कुरा पुष्टि गर्दछ । राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म प्रभाव पार्ने तथा अनुगमनकारी कतिपय कार्यालय तथा विभागहरूमा विगतदेखि नै यही चलन चलाइँदै आइएको छ । जो कार्यकालमा एउटा फन्डा बाहिर फालेर बाँकी सेटिङमा कुम्ल्याउने गरेका यसअघि देखिकै तथ्य लुकाएर कति घण्टा लुक्ला र ?