भारतमा सरकारी प्रश्नपत्र चुहाउनेलाई १० वर्ष कैद र १ करोड जरिवाना हुने « प्रशासन
Logo २९ असार २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भारतमा सरकारी प्रश्नपत्र चुहाउनेलाई १० वर्ष कैद र १ करोड जरिवाना हुने


२४ माघ २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । सरकारी प्रश्नपत्र चुहाउनेलाई १० वर्ष कैद र १ करोड जरिवाना हुने भएको छ । भारतको लोक सभाबाट महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएको छ। 

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सरकारी परीक्षामा हुने गरेका अनुचित कदम रोकथामका लागि बनेको विधेयक, २०२४ लोक सभाबाट पारित भएको हो।

सरकारी भर्ती तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट, नक्कली वेबसाइटमा अनियमितता गर्नेलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। 

लोक सभामा विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै केन्द्रीय राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले सरकारी कामकाजमा बिचौलियाको अन्त्य हुने दाबी गरेका छन्।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस