काठमाडौँ । सरकारी प्रश्नपत्र चुहाउनेलाई १० वर्ष कैद र १ करोड जरिवाना हुने भएको छ । भारतको लोक सभाबाट महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएको छ। 

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सरकारी परीक्षामा हुने गरेका अनुचित कदम रोकथामका लागि बनेको विधेयक, २०२४ लोक सभाबाट पारित भएको हो।

सरकारी भर्ती तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट, नक्कली वेबसाइटमा अनियमितता गर्नेलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। 

लोक सभामा विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै केन्द्रीय राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले सरकारी कामकाजमा बिचौलियाको अन्त्य हुने दाबी गरेका छन्।