काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि मातहत राख्न प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रहरी समायोजनबारे छलफल गर्दै प्रदेश मन्त्रीहरूले प्रजिअलाई प्रदेश मातहत राख्न सुझाव दिएका हुन् । 

समायोजनका लागी आवश्यक निर्णय लिन माघ १७ मा राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकअघि गृहमन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूले छलफल गरेका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा कमान्ड सिस्टम मिलाउन प्रजिअलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानुनमा बाँध्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिएका हुन् ।  

प्रहरीलाई समायोजन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै परिचालन गर्दा ‘दोहोरो कमान्ड’ हुने भन्दै कमान्ड सिस्टम मिलाउन सुझाव दिइएको बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन-२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन-०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ ।