कर्मचारीको कोटामा मन्त्रीका छोरा विदेश शयर, सिंहदरवारमै लागू भएन सचिवको निर्णय « प्रशासन
Logo १६ बैशाख २०८१, आइतबार
   

कर्मचारीको कोटामा मन्त्रीका छोरा विदेश शयर, सिंहदरवारमै लागू भएन सचिवको निर्णय


४ माघ २०८०, बिहिबार


काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवको निर्णय सिंहदरवारमै लागू हुन छोडेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवस्तरको निर्णय लत्त्याउँदै खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल यादव विदेश उडेका छन् ।

मन्त्री यादवका छोरा सुनिल कर्मचारीको कोटामा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भ्रमण दलमा सामेल भएर भारतको उडिसा गएका छन् । मन्त्री यादवले सुनिललाई उपसचिव सरहको सेवा सुविधामा स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको पाइएको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका सहसचिवहरू मिना श्रेष्ठ, अर्जुन गौतम, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, विभागका दुई जना सीडीईहरू रवीन्द्र पोखरेल र रतिश ओझासँगै मन्त्रीका छोरा सुनिल बुधवार भारत भ्रमणमा निस्किएका हुन् । भारतबाट उच्च तहका पाँच जना कर्मचारीको लागि मात्र भ्रमणको निम्तो आएकोमा मन्त्रीका छोरा सुनिलले पनि चासो देखाएपछि उपसचिव सरहका कर्मचारीको कोटामा समावेश गरी पठाइएको स्रोतले जानकारी दियो । 

यूएन हेबिट्याटले प्रायोजन गरेको तथा उडिसा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको ‘इनक्लुसिभ डिसेन्ट्रलाइज्ड सेनिटेसन एण्ड अर्बन ट्रान्सफर्मेसन’ कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्रीपुत्रसहित भारत गएको टोली माघ ८ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । 

यसअघि सतर्कता केन्द्रले सल्लाहकारदेखि स्वकीय सचिवहरूलाई विदेश भ्रमण नगराउन भन्दै सिंहदरवारका सबै मन्त्रालय र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । केन्द्रले २०८० पुस २४ मा सचिवस्तरको निर्णय अनुसार गरेको परिपत्रमा सरकारी कोष वा नेपाल सरकारलाई दातृ निकाय/देशबाट कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूका लागि प्राप्त विदेश भ्रमणसम्बन्धी कोटामा मन्त्री/राज्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव (निजामती कर्मचारीबाहेक)लाई जान रोक लगाइएको थियो । 

कर्मचारीलाई आएको कोटामा अन्य विदेश भ्रमणमा गएको बारेमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरीसहित आवश्यक पठाएको थियो । यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक कारबाही गर्न भने पछि  केन्द्रले गत पुस २४ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस